जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार, 18 नवंबर की सुबह एक बार फिर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. यह मुठभेड़ उस इलाके में हुई जहां दो दिन पहले सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी उमर निसार डार को मार गिराया था. उसके साथ मौजूद लश्कर कमांडर लतीफ भट घेराबंदी से निकलने में कामयाब रहा था. सुरक्षाबल उसकी तलाश में लगातार अभियान चला रहे थे.
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मिलने वाली मदद और ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) के नेटवर्क पर सवाल खड़े किए हैं. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, आतंकवाद से निपटने की चुनौती केवल हथियार उठाने वाले आतंकियों तक सीमित नहीं है. इसके पीछे मौजूद मददगारों, आर्थिक सहायता देने वालों और दूसरे सहयोगियों की पहचान करना भी उतना ही जरूरी है.
11 नवंबर को कुलगाम के अखरान इलाके में CRPF नाके पर हमला हुआ था, जिसमें तीन जवान घायल हो गए थे. इसके बाद सुरक्षाबलों ने आतंकियों की तलाश में अभियान तेज किया. आइए समझते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन होते हैं और कश्मीर में आतंकियों का स्थानीय नेटवर्क किस तरह सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनता है.
ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन होते हैं?
ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे लोग होते हैं जिन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लिए पर्दे के पीछे रहकर मदद करने का आरोप होता है. वे जरूरी नहीं कि हथियार लेकर किसी मुठभेड़ में शामिल हों या सीधे किसी आतंकी हमले को अंजाम दें. उनकी कथित भूमिका आतंकियों को स्थानीय स्तर पर सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ी हो सकती है.
सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ऐसे मामलों में आश्रय देने, आर्थिक मदद, संपर्क स्थापित कराने और आतंकियों को स्थानीय परिस्थितियों से परिचित कराने जैसे आरोप सामने आते रहे हैं.
यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. किसी व्यक्ति को केवल संदेह या पुलिस पूछताछ के आधार पर आतंकी नेटवर्क का सदस्य नहीं माना जा सकता. उसके खिलाफ आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जरूरी है.
ओवरग्राउंड वर्कर्स का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी आतंकी संगठन की गतिविधियां केवल उसके सक्रिय सदस्यों पर निर्भर नहीं करतीं. उसके पीछे मौजूद सहयोगी तंत्र भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है.
आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मदद कैसे मिलती है?
किसी इलाके में लंबे समय तक सक्रिय रहने के लिए आतंकियों को स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी और सहायता की जरूरत पड़ सकती है. सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ऐसे मामलों में स्थानीय संपर्कों और कथित मददगारों की भूमिका सामने आती रही है.
कुलगाम के मौजूदा मामले में भी यही पहलू जांच के केंद्र में है.
NDTV और PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, उमर निसार डार पर आरोप था कि उसने लतीफ भट को करीब पांच से छह महीने तक आश्रय और अन्य सहायता उपलब्ध कराई थी. जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि दोनों ने CRPF नाके पर हमले से पहले इलाके की रेकी की थी या नहीं.
इस मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज का भी जिक्र किया है. रिपोर्टों के मुताबिक, 10 नवंबर को दोनों की गतिविधियां मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम के आसपास लगे कैमरों में दर्ज हुई थीं.
इससे पता चलता है कि आतंकवाद से जुड़ी जांच में अब केवल घटनास्थल से मिले हथियार या दूसरे सबूत ही नहीं, बल्कि डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य भी महत्वपूर्ण हो गए हैं. हालांकि, जांच में सामने आए आरोपों और अदालत में साबित तथ्यों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है.
लश्कर-ए-तैयबा का नेटवर्क कैसे काम करता है?
कश्मीर में लश्कर से जुड़े नेटवर्क को समझने के लिए उसके स्थानीय और सीमा पार संपर्कों के बीच अंतर समझना जरूरी है. सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पाकिस्तान स्थित संचालकों, स्थानीय मददगारों और सक्रिय आतंकियों के बीच कथित संबंधों की पड़ताल की जाती रही है.
लश्कर से जुड़े मामलों में एक और नाम सामने आता है- द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF). इसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन या उससे जुड़ा संगठन बताती रही हैं. हालांकि, किसी विशेष हमले की जिम्मेदारी और संगठनात्मक संबंधों की पुष्टि जांच के आधार पर ही की जानी चाहिए.
कुलगाम का ताजा मामला भी इसी व्यापक नेटवर्क की जांच से जुड़ा है. उमर निसार डार पर आरोप है कि वह लतीफ भट की मदद कर रहा था. पुलिस के अनुसार, वह CRPF पर हमले के कुछ समय पहले TRF में शामिल हुआ था. इस मामले में जांच अभी जारी है.
सुरक्षा एजेंसियां ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को कैसे तोड़ती हैं?
ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क की पहचान करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए जटिल काम होता है. इसकी वजह यह है कि संदिग्ध मददगारों की भूमिका हमेशा प्रत्यक्ष हिंसा से जुड़ी नहीं होती. ऐसे में जांच के लिए कई तरह के साक्ष्यों को एक साथ देखना पड़ता है.
-खुफिया जानकारी और स्थानीय पुलिस का नेटवर्क: सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय पुलिस, सेना और दूसरी खुफिया इकाइयों से मिलने वाली जानकारियों का विश्लेषण करती हैं. संदिग्ध गतिविधियों की जांच इसी आधार पर आगे बढ़ती है.
-डिजिटल और फॉरेंसिक जांच: CCTV फुटेज, मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और घटनास्थल से मिले फॉरेंसिक साक्ष्य जांच का हिस्सा बनते हैं. कुलगाम मामले में भी CCTV फुटेज की मदद से संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाने की बात सामने आई है.
-NIA और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका: जब किसी मामले में आतंकी साजिश, सीमा पार संपर्क या बड़े नेटवर्क की आशंका होती है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जैसी केंद्रीय एजेंसियां जांच में शामिल हो सकती हैं.
-आतंक की फंडिंग पर कार्रवाई: आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की जांच भी महत्वपूर्ण है. इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और दूसरी एजेंसियां वित्तीय लेनदेन की पड़ताल करती हैं.
इसका एक उदाहरण सितंबर 2026 में सामने आया, जब NIA ने लश्कर से जुड़े सीमा पार आतंकी षड्यंत्र और कथित OGW नेटवर्क की जांच में जम्मू-कश्मीर के 10 ठिकानों पर तलाशी ली. वहीं, 3 नवंबर को श्रीनगर में ED ने कथित आतंकी फंडिंग नेटवर्क से जुड़े मामले में चार स्थानों पर तलाशी की थी.
कश्मीर में हालिया घटनाएं क्या संकेत देती हैं?
कुलगाम में लगातार चल रहे अभियान से साफ है कि दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. इससे पहले 11 नवंबर को अखरान के पास CRPF नाके पर हमला हुआ था, जिसमें तीन जवान घायल हुए. 16 नवंबर को उमर निसार डार मारा गया, जबकि लतीफ भट बच निकलने में कामयाब रहा. इसके बाद 18 नवंबर की सुबह फिर मुठभेड़ शुरू होने की खबर आई.
यह घटनाक्रम बताता है कि किसी आतंकी को मार गिराना या किसी हमले के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाना ही पूरी चुनौती का समाधान नहीं है. जांच एजेंसियों को यह भी पता लगाना होता है कि हमले के पीछे कौन लोग थे, आतंकियों को सहायता कहां से मिली और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था.
2025 में वेस्ट प्वाइंट स्थित काउंटर टेररिज्म सेंटर की एक रिसर्च ने भी जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के बदलते स्वरूप का विश्लेषण किया था. इसमें 2019 से जुलाई 2025 तक की घटनाओं के आधार पर आतंकवाद के अधिक गुप्त और हाइब्रिड स्वरूप की ओर बढ़ने की बात कही गई थी.
