ED Action In Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में 14 अचल संपत्तियां (42.03 करोड़ रुपये) और 6 चल संपत्तियां (2.71 करोड़ रुपये) अटैच की हैं. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है.
यह मामला आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वृद्धजनों और अनाथों के लिए आवास परियोजना के तहत आवंटित 12.51 एकड़ जमीन के गबन से जुड़ा है. यह जमीन हयग्रीवा फार्म्स एंड डेवलपर्स (M/s Hayagreeva Farms & Developers) को दी गई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि इस जमीन को धोखाधड़ी से दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया.
किनकी संपत्तियां हुईं अटैच?
ED ने इस मामले में जिन संपत्तियों को अटैच किया है, वे निम्नलिखित कंपनियों और व्यक्तियों की हैं:
- M/s MVV Builders
- M/s Hayagreeva Infratech Projects Limited
- गड्डे ब्रह्माजी और उनकी पत्नी
- चिलुकुरी जगदीश्वरुडू और चिलुकुरी राधा रानी
- M/s Hayagreeva Projects
- वराणसी दिलीफ
कैसे हुआ घोटाला?
ED की जांच में सामने आया कि हयग्रीवा फार्म्स एंड डेवलपर्स को यह जमीन समाज सेवा के उद्देश्य से दी गई थी, लेकिन इसे अवैध रूप से रियल एस्टेट कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया. इस दौरान फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ.
ED की कार्रवाई जारी
ED इस मामले में आगे की जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या इस घोटाले में सरकारी अधिकारियों की भी संलिप्तता थी. अगर ऐसा पाया गया तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
आंध्र प्रदेश में भूमि घोटालों के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दी गई जमीनों को बड़े बिल्डर्स और कारोबारियों को बेच दिया जाता है. ED की इस कार्रवाई से ऐसे घोटाले करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है.
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