Election Commission: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) जल्द ही जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा करने जा रहा है. चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार इन उपचुनावों की घोषणा इस सप्ताह या अगले सप्ताह की शुरुआत में की जा सकती है. चुनाव संचालन के लिए जरूरी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मॉडल आचार संहिता लागू करने की भी योजना बनाई जा रही है.
बडगाम विधानसभा सीट जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेता उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी. उन्होंने 2023 के चुनाव में बडगाम और गांदरबल दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन अक्टूबर में उन्होंने बडगाम सीट छोड़ने का फैसला किया था. दूसरी ओर नगरोटा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेता देविंदर सिंह राणा के निधन की वजह से 31 अक्टूबर को खाली हो गई थी.
बडगाम और नगरोटा में 20 अप्रैल तक उपचुनाव जरूरी
भारत के चुनाव आयोग के नियमानुसार किसी भी विधानसभा सीट के खाली होने के छह महीने के अंदर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है. इस नियम के तहत बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में 20 अप्रैल तक चुनाव कराए जाने हैं. हालांकि यदि आयोग को विशेष परिस्थितियों में चुनाव कराना कठिन लगता है तो केंद्र सरकार के परामर्श से समयसीमा बढ़ाई जा सकती है.
उपचुनाव की तैयारियां तेज
इन उपचुनावों को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी (BJP), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और बाकी क्षेत्रीय दलों ने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है. आगामी उपचुनाव में मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच होने की संभावना जताई जा रही है.
बडगाम-नगरोटा उपचुनाव से बदलेगा सियासी समीकरण!
इन उपचुनावों का परिणाम जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है. बडगाम और नगरोटा दोनों ही रणनीतिक रूप से अहम सीटें हैं जहां मतदाताओं का झुकाव चुनाव रिजल्ट को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा. जनता की नजरें चुनाव आयोग की घोषणा और राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर टिकी हुई हैं.