मतदाता सूचियों को लेकर विवादित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद अंतिम मतदाता लिस्ट जारी होने के कुछ ही महीनों बाद 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूचियों में लगभग 75 लाख और नाम जोड़े गए हैं.
SIR से पहले इन राज्यों में कुल मतदाताओं की संख्या 49.61 करोड़ थी, जो SIR के बाद घटकर 45.22 करोड़ रह गई थी और अब SSR की मसौदा सूची में बढ़कर 45.96 करोड़ हो गई है. इसका मतलब है कि इसमें कुल 1.64% की वृद्धि हुई है.
यूपी की ड्राफ्ट SSR सूची जारी द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश ने मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को अपनी ड्राफ्ट SSR सूची जारी की, जिसमें मतदाता सूची में 18.84 लाख नाम जोड़े गए हैं. यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. इसके बाद गोवा में नाम जुड़ने की दर सबसे अधिक 3.01% रही. 2025 में SIR प्रक्रिया से गुजरने वाले पहले राज्य बिहार में लास्ट SIR के बाद जारी लिस्ट में 13.89 लाख नाम जोड़े गए.
कहां कितने नाम बढ़ेइन सबके अलावा बीजेपी शासित राजस्थान की अंतिम SIR मतदाता सूची में भी 11.48 लाख से अधिक मतदाता जुड़े. इसके बाद उत्तराखंड (1.19 लाख), मध्य प्रदेश (8.9 लाख) और तमिलनाडु (10.39 लाख) का नंबर रहा. अब विवादित हो चुकी SIR प्रक्रिया के विपरीत SSR के जरिए पंजीकरण कराते समय मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती और न ही उन्हें पुरानी मतदाता सूचियों से मिलान करने की आवश्यकता होती है.
SIR के बाद रुक गया था SSR इस साल की SSR प्रक्रिया में एक नई पहल के तहत चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के समय व्यवस्थित मतदाता सूचियों की एक पढ़ने योग्य PDF, पेन ड्राइव या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जा सकती है. SSR पिछले साल SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद से रोक दिया गया था, उसकी घोषणा सबसे पहले 15 अक्टूबर को 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी.
इनमें चुनाव वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब भी शामिल थे. 5 नवंबर को इसे 6 और राज्यों तक बढ़ा दिया गया, जहां SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके बाद 16 नवंबर को यह घोषणा की गई कि कर्नाटक और मेघालय में भी SSR कराया जाएगा. इनमें से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SSR का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया गया है.
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