Parliament Monsoon Session: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर लोकसभा में गुरुवार (3 अगस्त) को चर्चा हुई. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने विधेयक के पक्ष में तर्क देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ बी.आर. आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजाजी और राजेंद्र प्रसाद का जिक्र किया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ''ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली दो तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग करके बनाया गया. फिर 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने इसे चीफ कमिश्नर प्रॉमिस के तहत रखा.''
उन्होंने आगे कहा, ''आजादी के बाद पट्टाभि सीतारमैया समिति ने दिल्ली को राज्य सरकार का दर्जा देने की सिफारिश की. हालांकि ये सिफारिश जब सदन के सामने आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ बी.आर. आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजाजी और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए.''
अमित शाह क्या बोले?अमित शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक चर्चा का जिक्र करते हुए बताया कि नेहरू ने कहा था कि दो साल पहले सदन ने एक समिति बनाई. अब उसकी रिपोर्ट आ गई लेकिन अब दुनिया और भारत बदल गई. दिल्ली भी काफी हद तक बदल गई. इस कारण दिल्ली में हुए परिवर्तन की परवाह किए बगैर हम समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते.
कांग्रेस ने क्या जवाब दिया?अमित शाह के बयान पर लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ''आपको जब जरूरत होती है तो आप पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद लेते हैं, लेकिन आप सच में नेहरू की सहायता लेते तो मणिपुर हिंसा और हरियाणा में हो रही हिंसा सामने नहीं आती.''
आम आदमी पार्टी क्या बोली?न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अमित शाह के बयान पर कहा, '' उन्होंने ( अमित शाह) ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ बी.आर. आंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बयान का जिक्र किया. मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इनके बयान देखने के बजाए आप 1980, 1990 और 2000 के दशक में बीजेपी के नेताओं के बयान देख लीजिए. लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने के लिए 2003 में दिल्ली स्टेटहुड बिल लेकर आए.''
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