'अब गुंजाइश नहीं, 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर', CBSE का रि-इवैल्यूशन पोर्टल दोबारा खोलने की मांग दिल्ली HC ने ठुकराई

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल फिर से खोलने पर रिजल्ट प्रक्रिया और कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग में देरी होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा- रि-इवैल्यूएशन पोर्टल दोबारा खोलने से रिजल्ट प्रक्रिया और कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग में देरी होगी

Source : ANI

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जून, 2026) को सीबीएसई के रिजल्ट और री-इवैल्यूएशन को लेकर NSUI की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने एनएसयूआई की उस मांग पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल को दोबारा खोला जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि पोर्टल दोबारा खोलने से करीब 17 लाख छात्रों पर असर पड़ सकता है. इस स्तर पर प्रक्रिया में बदलाव से पूरे मूल्यांकन और प्रवेश प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है. केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह सिर्फ अनुमान के आधार पर दायर की गई है और इससे छात्रों के हित प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि लाखों छात्रों के एडमिशन पहले से रुके हुए हैं, ऐसे में और देरी छात्रों के लिए नुकसानदायक होगी.

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सीबीएसई के मुताबिक री-इवैल्यूएशन के लिए पहले 19-25 मई और फिर 2-7 जून तक पोर्टल खोला गया था. अब तक 3.8 लाख आंसर शीट री-इवैल्यूएशन के लिए जमा हो चुकी हैं. सुनवाई के दौरान एनएसयूआई ने दलील दी कि एक लाख से ज्यादा छात्र अभी भी आवेदन करना चाहते हैं और उन्हें कम से कम चार दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए. एनएसयूआई ने कहा कि किसी छात्र के 70 प्रतिशत अंक री-इवैल्यूएशन के बाद 90 प्रतिशत हो सकते हैं, जिससे उसे यूनिवर्सिटी में दाखिले का मौका मिल सकता है.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस समय वह मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता. जिन छात्रों को शिकायत है वे सीधे सीबीएसई या कोर्ट का रुख कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि बच्चों के भविष्य की बात है, जिसे आना है वह कोर्ट आ सकता है. सीबीएसई ने कोर्ट में कहा कि अगर अब कोई नया निर्देश दिया गया तो 17.8 लाख छात्रों के परिणामों पर असर पड़ सकता है और देरी बढ़ सकती है.

सीबीएसई ने साफ किया कि जिन 1.67 लाख छात्रों ने आवेदन नहीं किया है, उनके लिए पोर्टल पर दोबारा आवेदन की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 1.67 लाख छात्र पहले ही री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर चुके हैं इसलिए नए आवेदन लेने की गुंजाइश नहीं है.

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी छात्र या अभिभावक को शिकायत है तो वह अलग से कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है. केंद्र ने कोर्ट को बताया कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल फिर से खोलने पर रिजल्ट प्रक्रिया और कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग में देरी होगी.