केंद्र सरकार ने 20 एकड़ के जयपुर पोलो ग्राउंड को लिया कब्जे में, 20 मई को जारी किया गया था आदेश

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली के रेस कोर्स में स्थित 15.20 एकड़ के जयपुर पोलो ग्राउंड का अपने कब्जे में लिया गया. L&DO ने एक हफ्ते के भीतर बकाया राशि जमा करने को कहा था.

दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद

Source : PTI

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) के अधिकारियों ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के रेस कोर्स क्षेत्र स्थित 15.20 एकड़ के जयपुर पोलो ग्राउंड का कब्जा ले लिया. बता दें कि यह कार्रवाई 20 मई को जारी किए गए बेदखली आदेश के बाद की गई है, जिसके तहत एलएंडडीओ ने इस भूमि पर कब्जा मांगा था. 

कार्यालय ने इसके लिए तर्क दिया था कि यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक है. हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इस भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा. आठ जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन पोलो एसोसिएशन के बेदखली नोटिस पर रोक लगाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर निर्णय लेने के लिए मामले को जिला अदालत के पास भेजा था लेकिन जिला अदालत ने इस आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. 

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार की दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर बनाई गई जनरल कमेटी ने सरकार से अपील की थी कि क्लब का कामकाज प्रभावित न किया जाए. साथ ही कमेटी ने सरकार से कहा कि अगर कब्जे की कार्रवाई आगे की जाती है तो क्लब को दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराई जाए.

जानें क्या है पूरा विवाद

दरअसल लुटियंस दिल्ली स्थित ऐतिहासिक क्लब पर करीब 48 करोड़ रुपये का ग्राउंड रेंट बाकी है. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) ने सितंबर 2025, मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में क्लब मैनेजमेंट को नोटिस भेजा था. आखिरी नोटिस में L&DO ने एक हफ्ते के भीतर बकाया राशि जमा करने को कहा था. 

ये भी कहा गया था कि अगर बकाया राशि जमा नहीं की गई तो क्लब की 27.3 एकड़ जमीन वापस ले ली जाएगी. पिछले हफ्ते 22 मई को L&DO ने दिल्ली जिमखाना क्लब को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उससे 5 जून तक सफदरजंग रोड पर अपनी लीज पर ली गई जगह खाली करने को कहा गया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है.