Delhi Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से पर्यावरण विभाग द्वारा एकल उपयोग (सिंगल यूज़ ) प्लास्टिक और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारम्भ किया. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज यूएनईपी के सहयोग द्वारा आयोजित सिंगल उपयोग प्लास्टिक और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण मंत्रालय प्रदूषण के विरुद्ध हर उचित कदम उठा रही है.
दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ़,विंटर एक्शन प्लान के तर्ज पर समर एक्शन प्लान को भी विभाग द्वारा शुरू किया गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को रोकने के लिए जागरुकता अभियान जरूरी है साथ ही साथ इसके उपयोग को रोकने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि जब तक अन्य विकल्पों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा.
दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह बन चुकी है सिंगल यूज प्लास्टिकगोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की बहुत बड़ी भूमिका है. एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक केरी-कांटे, स्ट्रॉ पॉलिथिन, प्लास्टिक गिलास जैसी चीजें जो फेंक दिये जाने पर पुनः उपयोग में लाए नहीं जा सकते हैं. ऐसे में लोग कई बार इसे खत्म करने के लिए जमीन में दबा देते हैं या जला कर इसे नष्ट करने कि कोशिश करते हैं जो कि वायु, जल और भूमि प्रदूषण के लिए गंभीर खतरा भी है.
कचरा प्रबंधन के लिए जानकारी की जरूरतऐसे में प्लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिये पर्याप्त जानकारी की जरूरत है, न केवल उनके लिये जो यह कचरा उत्पादित करते हैं बल्कि उनके लिये भी जो इसे उठाते हैं और इसका प्रबंधन करते हैं. यूएनईपी के सहयोग से संचालित इस ट्रेनिंग कार्यक्रम से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बेहतर जानकारी उपलब्ध होगी साथ ही इससे संबंधित कानूनी प्रक्रिया अपनाने में असानी होगी.
सिंगल यूज प्लास्टिक या अन्य विकल्पों पर स्टार्टअप में दिल्ली सरकार करेगी मददपर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अन्य विकल्पों पर स्टार्टअप शुरु करने वाले को सहायता देगी इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है. सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को रोकने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने कई वैकल्पिक मॉडल को अपनाने के लिए रूपरेखा बनाई है. इसके साथ ही सरकार सिंगल उपयोग प्लास्टिक के वैकल्पिक मॉडल पर काम शुरू करने वालो को सहायता भी मुहैया कराएगी.
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