Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की रद्द हो चुकी आबकारी नीति में कथित 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता ने शनिवार (6 मार्च) को राष्ट्रीय राजधानी की एक कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया है, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को उनसे तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी. सीबीआई आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार के पहलू की जांच कर रही है. कविता के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने 'उनके पीठ पीछे' उनसे पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को विफल कर दिया. राणा ने कहा कि मुझे गंभीर आशंका है कि कोर्ट से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने वाले उसके शुक्रवार (5 मार्च) के आदेश को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि उनका पक्ष नहीं सुना जाता.
'कोर्ट ने कविता को नहीं दी कोई अंतरिम राहत'
अदालत ने दलील सुनी और सीबीआई की ओर से कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद मामले को 10 अप्रैल तक सुनवाई के लिए टाल दिया. हालांकि, ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी. राणा ने बाद में न्यूज एजेंसी को बताया कि भले ही अदालत ने आदेश को वापस नहीं लिया, न्यायिक अनुशासन के अनुसार, जांच एजेंसी को इसे निष्पादित करने से बचना चाहिए क्योंकि कविता का आवेदन न्यायाधीश के समक्ष लंबित है.
'बेटे की परीक्षा का हवाला देकर मांगी थी अंतरिम जमानत'
कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. तेलंगाना की विधान परिषद सदस्य ने बृहस्पतिवार (4 मार्च) को कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षा के कारण उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए. उन्होंने कहा कि बेटे को अपनी मां के 'नैतिक और भावनात्मक समर्थन' की आवश्यकता है.
केसीआर की बेटी कविता पर 'साउथ ग्रुप' मैंबर होने के आरोप
न्यायाधीश ने याचिका पर फैसला 8 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर 'साउथ ग्रुप' की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी. उन्हें गत मंगलवार (2 मार्च) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.