प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने के लिए लगाए थे 'राफेल' में आरोप, माफी मांगे कांग्रेस: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल विमानों को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से खरीदा गया और इसमें भारत की रक्षा संबंधी तैयारियों को उन्नत करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखा गया.

तवांग: राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए. उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीनचिट दे दी.

शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में निर्णय लेने की प्रक्रिया में संदेह का कोई कारण नहीं है.

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मैत्री दिवस समारोह में शामिल होते हुए सिंह ने कहा, "राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की साफ-सुथरी और ईमानदार छवि को खराब करने की कोशिश है. भारत की जनता कांग्रेस के निंदा अभियान तथा आक्षेपों के लिए उन्हें माफ नहीं करेगी. कांग्रेस को लोगों को गुमराह करने के लिए माफी मांगनी चाहिए."

तवांग के ग्वालवा सांगयांग ग्यात्सो हाई आल्टीट्यूड स्टेडियम में दो दिन तक मैत्री दिवस मनाया जाएगा.

रक्षा मंत्री ने कहा, "कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा राफेल विमान खरीद सौदे में लगाये गये आरोप अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अवांछित और दुर्भावना से भरे थे. शीर्ष अदालत के फैसले ने अंतत: ऐसे नेताओं को उल्टे सीधे आरोप लगाते समय सावधानी बरतने के लिए चेताया है."

सिंह ने कहा कि राफेल विमानों को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से खरीदा गया और इसमें भारत की रक्षा संबंधी तैयारियों को उन्नत करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखा गया.

उन्होंने कहा, "रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए. मैं राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं को स्पष्ट तौर पर खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहेदिल से स्वागत करता हूं और इस फैसले के साथ ही राजग सरकार का रुख साबित हो जाता है. शीर्ष अदालत का फैसला निर्णय लेने में हमारी सरकार की पारदर्शिता पर भी फैसला है."

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