सेना के सिपाही को सलाम करेंगे अग्निवीर, ये सैनिकों के मनोबल पर है वार- कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने किया दावा

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Mallikarjun Kharge On Agniveer Scheme: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि अग्निवीर को सेना के सिपाही को सलाम करना होगा. खरगे ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर वार और हमारे सैनिकों के मनोबल पर प्रहार है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट में लिखा, "मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) को बताया - अग्निवीर को सेना के सिपाही को सलाम करना होगा; अगले 10 वर्षों के भीतर, सेना में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी, केवल 4 वर्षों के लिए अग्निवीरों की होगी." खरगे ने आगे लिखा, "ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर वार और हमारे सैनिकों के मनोबल पर प्रहार है."

अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी

बता दें कि गुरुवार (15 दिसंबर) को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में अग्निपथ योजना का समर्थन किया है.

सुनवाई के बाद अब सभी को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है. दिल्ली हाईकोर्ट यह तय करेगा कि अग्निपथ योजना सही है या फिर नहीं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इस योजना से जुड़े कई मुद्दे, अधिसूचना और अभ्यर्थियों के भविष्य और उस पर पड़ने वाले असर को मुद्दा बनाते हुए याचिका दाखिल की थी.

सरकार ने कोर्ट में क्या बताया?

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में कहा कि यह पहली बार है कि युवा लड़कियों को भी सेना में शामिल किया जा रहा है. ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण भी मिलेगा. इसी के साथ कौशल विकास मंत्रालय भी इन अग्निकर्मियों की स्किल की मैपिंग कर रही है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्कीम के तहत, अग्निवीरों को डिप्लोमा या 6 साल की डिग्री दी जाएगी और अग्निवीर 4 साल खत्म होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे.