दिसपुरः असम के नए मुख्यमंत्री और हेमंत बिस्वा सरमा ने पदभार संभालने के बाद एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की. बातचीत के दौरान हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में सीएए कानून को लेकर कहा कि ये केंद्र का मुद्दा है और केंद्र सरकार जैसा कानून बनाएगी उसे अमल करना हमारा काम है. हिंदू शरणार्थी और मुस्लिम घुसपैठ को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि नागरिकों की पहचान को लेकर जो बीजीपी की राय है वही राय हमारी है.
एनआरसी पर सरमा की राय
मुख्यमंत्री ने कहा, ''NRC के मुद्दे पर असम में कोई विरोध नहीं है. कांग्रेस भी असाम के संदर्भ में NRC का स्वागत करते हैं. UDF भी स्वागत करती है. तमाम राजनीतिक दल के लोग NRC का स्वागत करते हैं, क्योकि लोगो का मानना है कि NRC के के माध्यम से ही विदेशी राष्ट्रीय मुद्दे का हल निकाला जा सकता है.''
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, ''अभी एक NRC का फाइनल लिस्ट निकला गया है. सुप्रीम कोर्ट में हमारे NRC समन्वयक ने याचिका दाखिल की हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे तो हमलोग एक बार 20 प्रतिशत सैंपल को रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं.''
CAA को लेकर क्या बोले CM
हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ''जहां तक CAA का मुद्दा हैं यह संसद में पास हो चकु है. नागरिकता केंद्रीय मुद्दा है यह राज्य सरकार के अंदर नहीं हैं और सब CAA को लेकर कानून भारत सरकार बनाएगी. उन कानूनों को अमल करने के लिए अगर राज्य सरकार को कुछ करना होगा तो हमलोग करेंगे. लेकिन, नागरिकता पूरी तरह से केंद्र के अधीन है.''
घुसपैठ को लेकर सरमा की राय
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ''आईडेनटिटी इश्यू में जो राय बीजेपी का है वही हमारी राय भी वही है. हम यह चाहते हैं की हमारे यहां घुसपैठ ना हो. जो हमारे यहां नागरिकों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो हम अभी भी नहीं दे पा रहे हैं. प्रधानमंत्री की ओर से सबके लिए माकन बनाने का जिम्मा हमे मिला है, सड़क नेटवर्क की कमी है, जल की समस्या है, अभी पाइपलाइन से पानी की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है तो हमे यह सब काम करना है. लेकिन अगर हजारों लोग बाहर से आते हैं तो हम यह काम कैसे कर पायेंगे?''
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