छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल 15 फरवरी से खुलेंगे, कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में 'राजीव नगर आवास योजना' का क्रियान्वयन किया जाएगा. राज्य के सभी शहरी, अर्द्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे.

(फाइल फोटो)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में अहम फैसले लिए गए. प्रदेश के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की क्लास 15 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे. इस दौरान कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा.

बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में 'राजीव नगर आवास योजना' का क्रियान्वयन किया जाएगा. जिसके तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को एक रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी. इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी, अर्द्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे.

वहीं गोधन न्याय योजना के तहत गोठान समिति को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में अहम निर्णय लिया गया. जिसके तहत प्रति किलो वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर की राशि 10 रुपये में से गोबर (2.5 किग्रा) क्रय की लागत राशि 5 रुपये संबंधित गोठान समित को दिया जाएगा.

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य फैसले नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने सेक्टर स्तर पर अधोसंरचना के विकास शुल्क के पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत प्रीमियम दरों में औसतन 10 से लेकर 21 फीसदी तक की कमी की गई है. बंदी अधिनियम-1900 की धारा 31-क के उप नियम (एक) एवं (दो) में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (राइट ऑफ वे) की नीति-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक शक्कर का क्रय फरवरी 2021 से एक वर्ष के लिए खुली निविदा के माध्यम से किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया.

रायपुर विकास प्राधिकरण को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों को एक रुपये प्रति वर्गफुट की दर से आबंटन करने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन नियम-2020 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

बजट अनुमान वर्ष 2021-2022 का विधानसभा में उपस्थापन बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ पंचम विधानसभा के दशम् सत्र माह फरवरी-मार्च 2021 हेतु माननीया राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.