छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच राज्य सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द अधिकतम लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके. इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखते हुए पांच चीजों का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि राज्यों को वैक्सीन का आवंटन वहां के एक्टिव केस और जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
इसके साथ ही, सीएम बघेल ने कोरोना वैक्सीन पर लगाए जाने वाले टैक्स में भी छूट की मांग की है. उन्होंने पीएम मोदी से इन पांच चीजों का अनुरोध किया है-
1-एक मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए केन्द्र द्वारा बनाई गई कार्य योजना और उसके व्यवहारिक अमल को पद्धति से राज्यों को अवगत कराया जाए.
2-सभी राज्यों में वैक्सीन आवंटन जनसंख्या और पॉजिटिव रेशियो, एक्टिव पेशेंट रेश्यो को ध्यान में रखते हुए किया जाए ताकि देश के सभी राज्यों में एक साथ वैक्सीनेशन प्रारंभ हो सके.
3-आपके द्वारा वैक्सीन के दामों को लेकर आश्वासन दिया गया है. हमारा अब भी आग्रह है कि एक वैक्सीन एक दाम की नीति अवश्य लाई जाए ताकि छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य अपने संसाधनों का अधिकतम मितव्ययता से कोविड संघर्ष के दूसरे आयामों पर रचनात्मक व्यय कर सकें.
4-चूंकि कोविड वैक्सीन आज एक प्राण रक्षक के रूप में सामने आई है, इस पर से सारे टैक्स हटा लिए जाने चाहिए ताकि ये कम से कम दामों पर उपलब्ध हो सके.
5-पूरे देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 150-200 करोड़ वैक्सीन डोज की आवश्यकता होगी. भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैकसीन निर्माण क्षमता कम प्रतीत होती है, जो एक साथ पूरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति त्वरित गति से नहीं कर पाएंगे. इसलिए सरकार वैक्सीन को लेकर अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें. अन्य कपनियों में भई इन वैक्सीन का उत्पादन करवाने की व्यवस्था करें ताकि पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने में इतना ज्यादा विलबं ना हो कि वैक्सीन निरर्थक साबित हो जाए.