भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की तरफ से व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ विल कैथकार्ट को पत्र लिखकर उनसे भारतीय यूजर्स के लिए प्रस्तावित नई प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को वापस लेने को कहा गया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सीईओ से कहा गया है कि वे सरकार की तरफ से प्राइवेसी, डेटा ट्रांसफर और पॉलिसी को लेकर मांगी गई जानकारी पर जवाब दे.


मंत्रालय की तरफ से व्हाट्सएप से यह पूछा गया है कि जब भारत के संसद की तरफ से व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा बिल पर विचार कर रहा है ऐसी स्थिति में वह क्यों इस तरह का बड़ा बदलाव कर रहा है.


इधर, व्हाट्सऐप की नई गोपनीयता नीति को लेकर उपयोगकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रिया के बीच भारत सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप द्वारा किए गए बदलावों पर विचार कर रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि निजी संचार की शुचिता बनाए रखने की जरूरत है. संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संपर्क के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा.


डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर हाल में भारत सहित दुनिया भर में व्हाट्सऐप की भारी आलोचना हुई है. हालांकि, व्हाट्सऐप ने कहा है कि उसके मंच पर भेजे गए संदेश पूरी तरह गोपनीय हैं और व्हाट्सऐप या फेसबुक उसके मंच से भेजे गए निजी संदेशों को नहीं देख सकते हैं.


प्रसाद ने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर मेरा विभाग काम कर रहा है, और निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. लेकिन, एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा. चाहें व्हाट्सऐप हो, फेसबुक हो, या कोई भी डिजिटल मंच... आप भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां काम कर रहे भारतीयों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना ऐसा कीजिए.’’


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