केंद्र सरकार ने मांगा राम जन्मभूमि निर्माण से जुड़े संगठनों की आर्थिक स्थिति का ब्योरा

गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार का कार्यालय मंदिर-मस्जिद के लिए बनाई जाने वाली स्कीम और ट्रस्ट के नामों को अंतिम रूप दे रहा है. सूची में केन्द्रीय गृह मंत्रालय से दो उत्तर प्रदेश सरकार से तीन लोगों के अलावा अयोध्या के संत और विश्व हिंदू परिषद के दो और आरएसएस के एक सदस्य को ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है.

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने रामजन्म भूमि न्यास सहित जन्मभूमि निर्माण से जुड़े संगठनों की आर्थिक स्थिति के बारे मे रिपोर्ट मांगी है. खबर ये भी है कि केंद्र सरकार दिल्ली चुनाव से पहले राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा कर सकती है. सूत्रों मिली खबर के मुताबिक 42 नामों में से लगभग 18 लोगों के नाम फाइनल हो रहे हैं. इसके अलावा मस्जिद के लिए भी तीन जगहों का प्रस्ताव दिया जा रहा है.

ट्रस्ट बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है सरकार

राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब केंद्र सरकार और गृहमंत्रालय राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है. बताया जा रहा है कि पिछले दो महीने के दौरान सरकार ने विश्व हिंदू परिषद, रामजन्मभूमि न्यास सहित अलग-अलग संगठनों से बातचीत की है. इस बातचीत के मकसद के पीछे सरकार का उद्देश्य ऐसे लोगों के नाम ट्रस्ट में शामिल करना है जो मंदिर निर्माण मे अहम भूमिका निभा रहे थे.

ट्रस्ट के नामों को अंतिम रूप दे रहा है गृह मंत्रालय

सूत्रों के मुताबिक, ये भी बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार का कार्यालय मंदिर-मस्जिद के लिए बनाई जाने वाली स्कीम और ट्रस्ट के नामों को अंतिम रूप दे रहा है. इस सूची में केन्द्रीय गृह मंत्रालय से दो उत्तर प्रदेश सरकार से तीन लोगों के अलावा अयोध्या के संत और विश्व हिंदू परिषद के दो और आरएसएस के एक सदस्य को ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है.

मस्जिद के लिए तीन जगहों का प्रस्ताव

राम मंदिर ट्रस्ट में देश के कुछ अन्य ट्रस्टों के लोगों के नाम भी शामिल किए जा रहे हैं. खबर ये भी है कि राम मंदिर ट्रस्ट बनाने में राम भक्तों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा अब तक जो बैठकें हुई हैं, उनमे मस्जिद के लिए तीन जगहों का प्रस्ताव दिया गया है. साथ ही गृह मंत्रालय मंदिर मस्जिद निर्माण के लिए जो स्कीम तैयार कर रहा है, उसमे साफ तौर पर जगहों के नाम बताया जाएगा. लेकिन ये मुस्लिम पक्षकार के ऊपर होगा कि वो मस्जिद के लिए जमीन कहां लेना चाहते हैं.