नई दिल्ली: भारत की जनगणना 2021 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को एक बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में गैर बीजेपी शासित प्रदेश से आए प्रतिनिधियों ने एनपीआर में कुछ सवालों पर आपत्ति जताई है. जिसके बाद केंद्र ने सफाई में कहा कि, एनपीआर में पूछे गए कई सवालों के जवाब जरुरी नहीं बल्कि ऐच्छिक होंगे.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस एक दिवसीय बैठक में गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने जनगणना 2021 की एक्सरसाइज के दौरान पूछे जाने वाले कई सवालों पर आपत्ति जताई है. राजस्थान के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने कहा, एनपीआर में कुछ सवाल गैर जरुरी हैं. जैसे माता पिता के जन्म स्थान से संबंधित सवाल का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा, देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद का जन्म स्थान नहीं पता. ऐसे सवालों के कोई मायने नहीं हैं. हमने बैठक में ऐसे सवालों को हटाने की मांग की है. वहीं राजस्थान के अलावा कांग्रेस और केरल सरकार ने भी एनपीआर के कुछ सवालों पर ऐतराज जताया है.
वहीं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से राज्यों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि, नागरिक एनपीआर में गैर जरुरी सवालों को छोड़ सकेंगे. फार्म में कुछ सवालों को अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक रखा गया है. जिन सवालों का जवाब लोग नहीं दे सकते उस सवाल को छोड़ सकते हैं.
बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनपीआर और जनगणना 2021 को लेकर प्रदेशों के मुख्य सचिवों की एक बैठक बुलाई थी. जिसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और जनगणना निदेशक शामिल हुए. इस बैठक में बताया गया कि पहली बार जनगणना के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा.
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