'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश

अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में दलील दी है कि विधानसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने का फैसला विधायकों का था. याचिकाकर्ता पार्टी के महासचिव हैं, वह विधायक नहीं हैं.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दिया गिरफ्तारी से तीन हफ्तों के लिए अंतरिम संरक्षण

Source : ANI

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन में विधायकों के फर्जी दस्तखत को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. गुरुवार (11 जून, 2026) को मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और जांच के आदेश दिए हैं. हालांकि, उन्हें तीन हफ्तों के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है. मामले की जांच कर रही सीआईडी तीन बार अभिषेक बनर्जी को समन भेज चुकी है, लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वह जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए. पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह जांच के लिए आएंगे, तो क्या दिक्कत है. कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को संरक्षण देते हुए सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने सीआईडी बंगाल से कहा है कि वह मामले की जांच करे और आरोप पत्र दाखिल करे. जांच एजेंसी ने कहा कि यह विधानसभा की पवित्रता का मामला है, जिस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी को तीन नोटिस भेजे गए और साक्ष्यों से पता चलता है कि यह उन्होंने किया है इसलिए अब वह गवाह नहीं आरोपी हैं.

अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में दलील दी है कि विधानसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने का फैसला विधायकों का था. याचिकाकर्ता पार्टी के महासचिव हैं, वह विधायक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वह बैठक का हिस्सा नहीं थे. इस कोर्ट ने उनसे पूछा कि तो फिर उन्होंने विधानसभा स्पीकर को विपक्ष के नेता के नाम का प्रस्ताव क्यों भेजा. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी का महासचिव होने के नाते उन्होंने ऐसा किया. इसके बाद उन्होंने मामले को कल के लिए लिस्ट करने का अनुरोध किया और संरक्षण की मांग की. राज्य सरकार ने उनकी मांग का विरोध किया. 

बंगाल सरकार ने कहा कि 1 जून को नोटिस भेजा गया था और अभिषेक बनर्जी ने प्रस्ताव की कॉपी स्पीकर को भेजी और हमने भी कॉपी मांगी, जो स्पष्ट रूप से झूठी है. उन्होंने कहा कि विधायक खुद कह रहे हैं कि उन्होंने किसी प्रस्ताव पर साइन नहीं किए हैं. उन्होंने कहा कि जब अभिषेक बनर्जी ने सभी सदस्यों की लिस्ट और विपक्ष के नेता के नाम का प्रस्ताव भेजा तो स्पीकर ने उनसे विधायकों की बैठक का विवरण मांगा. इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने एक और बैठक की और सबके साइन लिए. 

सरकार ने कोर्ट को बताया कि 6 मई को टीएमसी विधायकों की कोई मीटिंग नहीं हुई, बैठक 19 मई हुई थी और विधायकों का कहना है कि उन्होंने किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. सरकार ने कोर्ट में कहा कि 6 मई को कोई बैठक ही नहीं हुई, लेकिन प्रस्ताव में 6 मई की तारीख है, जबकि बैठक 19 मई को हुई. ये दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच के निर्देश दिए और अभिषेक बनर्जी को तीन हफ्तों के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन दी गई है.

यह मामला उस वक्त चर्चा में आया, जब टीएमसी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर शोभनदेब चट्टोपाध्याय का नाम स्पीकर को भेजा. बताया गया कि ममता बनर्जी के घर पर एक मीटिंग में यह प्रस्ताव तैयार किया गया था. उधर, दो टीएमसी विधायकों- ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने शिकायत दर्ज करवा दी कि यह प्रस्ताव झूठा है. उन्होंने 70 में से 14 हस्ताक्षरों पर आपत्ति जताई है. वहीं, फर्जी दस्तखत को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रधान सचिव ने शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर सीआईडी ने जांच शुरू कर दी.