नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2021-22 पेश कर दिया है. बजट में शिक्षा क्षेत्र में हायर एजुकेशन कमीशन स्थापित करने की घोषणा की गई है. इसके गठन के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा.
वित्त मंत्री के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन स्थापना जल्द की जाएगी. बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत हायर एजुकेशन कमिशन के गठन को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है. पिछले बजट में भी हायर एजुकेशन कमिशन का जिक्र किया गया था.
फिलहाल यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान, विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने, परीक्षा और शोध के मानकों के निर्धारण, उच्च शिक्षा के न्यूनतम मानकों से जुड़े नियम आदि बनाने का कार्य करता है.
कैसे होगा हायर एजुकेशन
- इसकी चार शाखाएं होंगी.
- ये शाखाएं मानक व फंडिंग जैसे कार्य देखेगी.
- 9 शहरों में एक बड़ा ढांचा विकसित किया जाएगा.
- इनके बीच तालमेल, आर्थिक स्वायत्ता बरकरार रखी जाएगी.
शिक्षा के लिए अन्य घोषणाएं
- 100 से अधिक सैनिक स्कूल देशभर में खोले जाएंगे.
- आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी.
- एससी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जारी रहेगी. इसके लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा रही है. अगले 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. जिससे देश के करीब 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद शिक्षा जारी रखने में मदद दी जाएगी..
- लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की.
- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की स्थापना की जाएगी.
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