कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पुराने वोटर लिस्ट मामले को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की मतदाता सूची में उस समय दर्ज था, जब उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी. उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि उनकी मां का नाम उस समय वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ.

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यह मामला अब दिल्ली की अदालत में फिर से खुल गया है. 21 सितंबर 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था. अदालत ने मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट के पास भेजते हुए नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी से मांगा जवाब

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या उस समय की सरकार या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से यह प्रक्रिया हुई थी. भंडारी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी से इस पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की.

1980 की वोटर लिस्ट को लेकर क्या है विवाद?

मामला एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की 1980 की मतदाता सूची में शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी. शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की सूची में दर्ज होने के बाद 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया. इसी आधार पर उन्होंने जांच और FIR दर्ज करने की मांग की थी. हालांकि, ये शिकायत में लगाए गए आरोप हैं. इन्हें अदालत ने अभी साबित तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है.

दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले FIR की मांग को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ विकास त्रिपाठी ने दिल्ली की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की. 21 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि पहले के आदेश में पर्याप्त कारण नहीं बताए गए थे और पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं मंगाई गई थी. मामले को अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेज दिया गया है और 29 सितंबर को इसकी दोबारा सुनवाई होगी.