बेंगलुरू हाउसिंग, फ्री बस पास… डीके शिवकुमार की पहली कैबिनेट बैठक में जानें क्या हुए बड़े फैसले
शिवकुमार ने कहा कि हम सभी छात्रों के लिए फ्री बस पास जारी करेंगे. सिद्धारमैया ने कहा कि नेतृत्व गुणवत्ता बढ़ाने, सामाजिक सौहार्द कायम करने के लिए 10 हजार से अधिक भारत जोड़ो युवा संघ का गठन किया जाएगा.

Karnataka New CM Big Decision: कर्नाटक में नए युग की शुरुआत हो चुकी है. डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी संभालते हुए, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि नए युग की शुरुआत करने के लिए हमने मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ फैसले लिए हैं. डीके शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता की है. लोकतंत्र के चारों स्तंभों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए.
शिवकुमार ने कहा कि हम सभी छात्रों के लिए फ्री बस पास जारी करेंगे. सिद्धारमैया ने कहा कि नेतृत्व गुणवत्ता बढ़ाने, सामाजिक सौहार्द कायम करने के लिए 10 हजार से अधिक भारत जोड़ो युवा संघ का गठन किया जाएगा.
बेंगुलरु की सड़क पर 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
शिवकुमार ने घोषणा की देश की आईटी राजधानी की सड़कों के बेहतर बनाने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु अब अपनी तकनीकी ताकत के साथ-साथ सड़कों पर मौजूद गड्ढों और ट्रैफिक जाम के लिए मशहूर हो चुका है. यह शहर अवैध रियल एस्टेट से जुड़ी बड़ी समस्या का सामना कर रहा है. जल्द यहां नई योजनाएं लाई जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नगर निकायों ने यह अनिवार्य कर दिया है. आदेश में कोर्ट ने कहा है कि जिन संपत्तियों की ऊंचाई या अन्य मापदंड स्वीकृत सीमा से अधिक हैं, उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे.
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मुख्यमंत्री बोले- बिना किसी प्लानिंग के घर बना दिए
डीके ने कहा कि बेंगलुरु में बिना किसी प्लानिंग के घर बना दिए गए हैं. ऐसे घरों को बिजली और पानी का कनेक्शन देने पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं. 30 से 40 जगहों के लिए CC/OC जारी करने का फैसला लिया गया है.
इसके अलावा 2,500 स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने का फैसला हुआ है. जिन लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया है, उन्हें भी इस स्कीम का फायदा उठाने का मौका दिया जाएगा. दूसरी बड़ी घोषणा युवाओं के लिए नौकरियों से जुड़ी है. राज्य सरकार 50 हजार नई पोस्ट जारी करने की कोशिश करेगी.
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