गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को एक बंगाली मूल की मुस्लिम महिला को बिना कानूनी चुनौती का मौका दिए बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में सख्त निर्देश दिए हैं. अदालत ने महिला के पति को 2 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने माना कि महिला को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने का अवसर नहीं दिया गया और उसे जल्दबाजी में देश से बाहर भेज दिया गया.
3 सितंबर को जारी यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पहला ऐसा मामला बताया गया है, जिसमें किसी अदालत ने किसी व्यक्ति को निर्वासन संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हुए बांग्लादेश भेजे जाने पर राज्य सरकार पर आर्थिक लागत लगाई है.
पति ने दायर की थी हेबियस कॉर्पस याचिका
यह आदेश जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंड की डिवीजन बेंच ने मुजम्मेल हक की ओर से दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. याचिका में उनकी पत्नी मुमताज बेगम को बांग्लादेश भेजे जाने को चुनौती दी गई थी. अदालत ने असम के मध्य क्षेत्र स्थित नगांव के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा मुमताज बेगम के मामले को संभालने के तरीके पर गंभीर आपत्ति जताई.
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की कार्रवाई पर अदालत ने उठाए सवाल
अदालत ने टिप्पणी की कि रिकॉर्ड से ट्रिब्यूनल की ओर से ‘मैलिस इन लॉ’ यानी कानून के दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल का प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है. फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक अर्ध-न्यायिक संस्था है, जिसका गठन ऐसे मामलों में यह तय करने के लिए किया गया है कि किसी व्यक्ति को अवैध अप्रवासी माना जाए या वह भारत का वैध नागरिक है.
मुमताज बेगम को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 30 मई को विदेशी घोषित किया था. इससे पहले वह हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अपने मामले पर दोबारा सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुई थीं. हाईकोर्ट ने पहले पाया था कि ट्रिब्यूनल ने उनके द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों पर विचार नहीं किया था.
आदेश की जानकारी मिलते ही कर लिया गया गिरफ्तार
हाईकोर्ट ने कहा कि 30 मई के आदेश की जानकारी दिए जाने के तुरंत बाद मुमताज बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस फैसले को चुनौती देने का अवसर नहीं मिला. अदालत ने महिला की गिरफ्तारी के समय और परिस्थितियों को लेकर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सदस्य और पुलिस की ओर से दिए गए विवरण पर भी सवाल उठाए.
‘निर्वासन की प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन’
अदालत ने कहा कि महिला को बांग्लादेश भेजने में अपनाई गई प्रक्रिया घोषित विदेशी नागरिकों के निष्कासन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सीधा उल्लंघन थी. इस प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को देश से बाहर भेजने से पहले उसे उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने का अवसर दिया जाना जरूरी है. अदालत ने कहा कि राज्य की मशीनरी ने मुमताज बेगम को ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अधिकार का इस्तेमाल करने से रोक दिया.
पति को 2 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने का आदेश
अदालत ने इसी आधार पर असम सरकार को याचिकाकर्ता यानी मुमताज बेगम के पति को 2 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतरिम मुआवजा पति के अन्य कानूनी अधिकारों को खत्म नहीं करता. आदेश के मुताबिक, यह राशि सिविल कोर्ट के समक्ष मुआवजे का दावा करने के अधिकार के अतिरिक्त होगी और उसके अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी.
ट्रिब्यूनल के आदेश की तारीख और समय की होगी जांच
हाईकोर्ट ने असम के गृह एवं राजनीतिक विभाग को यह जांच करने का निर्देश दिया कि 30 मई को जारी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का आदेश वास्तव में किस तारीख और समय तैयार किया गया था. अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल के सदस्य का कंप्यूटर भी जब्त किया जा सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्रिब्यूनल की राय और आदेश वास्तव में कब तैयार किया गया था.
विदेशी घोषित लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को निर्देश
बेंच ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिया कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले उसे उस आदेश की जानकारी दी जाए. अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को जिले से बाहर ले जाने से पहले उसके परिवार के एक वयस्क सदस्य को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए.
विदेश मंत्रालय को भी मामले में जोड़ा गया
हाईकोर्ट ने मामले में विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) को भी पक्षकार बनाया है. अदालत ने मंत्रालय को सलाह दी कि वह बांग्लादेश में महिला का पता लगाने और उसे भारत वापस लाने के लिए प्रयास करे. अदालत ने मंत्रालय से महिला को बांग्लादेश में तलाश कर भारत वापस लाने की दिशा में प्रयास करने को कहा है.
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