अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आयकर विभाग की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक, 420 करोड़ की कथित टैक्स चोरी का मामला
Anil Ambani India: आयकर विभाग का आरोप है कि अनिल अंबानी ने लगभग 420 करोड़ रुपये के कर की चोरी की है, जो कथित तौर पर 814 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्तियों से संबंधित है.
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को ब्लैक मनी एक्ट से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. अदालत ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या जबरन कार्रवाई न की जाए. यह मामला आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए उस कारण बताओ नोटिस से जुड़ा है, जिसमें ब्लैक मनी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ अभियोजन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है.
आयकर विभाग का आरोप है कि अनिल अंबानी ने लगभग 420 करोड़ रुपये के कर की चोरी की है, जो कथित तौर पर 814 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्तियों से संबंधित है. विभाग के अनुसार ये संपत्तियां स्विट्जरलैंड के दो बैंक खातों में रखी गई थीं. मार्च 2022 में पारित एक आकलन आदेश में विभाग ने निष्कर्ष निकाला था कि अंबानी के पास ब्लैक मनी एक्ट के तहत अघोषित विदेशी संपत्तियां थीं.
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस. वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आर. एन. लड्डा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. आयकर विभाग ने अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अनिल अंबानी को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए विभाग को उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया.
अनिल अंबानी ने अपनी याचिका में ब्लैक मनी एक्ट की कुछ धाराओं और केंद्र सरकार की वर्ष 2015 की उस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके जरिए इस कानून को पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू करने की अनुमति दी गई थी. अंबानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल छागला ने अदालत में तर्क दिया कि जब यह मामला सिविल कार्यवाही के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, तब समानांतर रूप से आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए.
वकील ने शो-कॉज नोटिस को लेकर क्या कहा
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि क्या अनिल अंबानी ने शो-कॉज नोटिस का जवाब दाखिल किया है. इस पर उनके वकील ने बताया कि नोटिस का जवाब दिया जा चुका है और विस्तृत उत्तर दाखिल करने से पहले विभाग से आवश्यक दस्तावेज भी मांगे गए हैं.
अंबानी के कानूनी पक्ष ने यह भी दलील दी कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट कारण बताने होंगे और एक विस्तृत एवं तर्कसंगत आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) पारित करना होगा. फिलहाल, मामले में अगली सुनवाई तक अनिल अंबानी को राहत मिल गई है और आयकर विभाग उनके खिलाफ कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं कर सकेगा.
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