जम्मू: 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य को तलाशने के लिए प्रदेश की सभी राजनीतिक दलों से बैठक कर रहे हैं. लेकिन, बैठक से ठीक पहले जम्मू में बैठक के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं और विपक्ष एक आवाज में आरोप लगा रहा है कि इस बैठक में जम्मू को नजरअंदाज किया गया.
जम्मू में विपक्ष इस बैठक के खिलाफ लामबंद
24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं से बैठक करेंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के जरिए जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य को तलाशने की कोशिश की जाएगी. जहां एक तरफ इस बैठक को लेकर श्रीनगर में सभी राजनीतिक दल बैठकों में उलझे हैं, वहीं जम्मू में विपक्ष इस बैठक के खिलाफ लामबंद हो गया है.
जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इस बैठक में जम्मू को नजरअंदाज किया गया है. इस पार्टी के अध्यक्ष हरदेव सिंह ने आरोप लगाया कि इस बैठक में कश्मीर से सियासी दलों को भी बुलाया गया है जिन्हें चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी है और कहां की सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी जैसे नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है जिनकी पार्टियों को मान्यता नहीं मिली है. हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया कि इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार एक बार फिर कश्मीर के नेताओं और कश्मीर की जनता को खुश करना चाहती है जिसका खामियाजा जम्मू को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी कभी कश्मीर के नेताओं को जम्मू पर हावी नहीं होने देगी.
शिवसेना ने भी किया सड़कों का रुख
वहीं इस बैठक से ठीक पहले शिवसेना ने भी सड़कों का रुख किया शिव सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहन के मुताबिक इस बैठक में जम्मू को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन पांच नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है उनमें से तीन सत्ताधारी बीजेपी के हैं. साहनी ने कहा कि बाकी दो नेताओं में से कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्री ताराचंद है जिन का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है जबकि दूसरे पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो भीम सिंह है जिनके अपने ही नेता इस बैठक के खिलाफ सड़कों पर है. शिवसेना ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें कश्मीर के नेताओं की राय लेने की कोई जरूरत नहीं है.
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