पॉक्सो मामले में बंदी साई भागीरथ ने हाई कोर्ट का किया रुख, CM रेवंत रेड्डी के आदेश के कुछ ही घंटों बाद जमानत के लिए दिया आवेदन
POCSO Case in Telangana: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक (DGP) को मामले में गहन जांच करने के साथ-साथ आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं.
- आरोपी का फोन बंद, पुलिस कर रही गिरफ्तारी के प्रयास।
तेलंगाना में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद मामले में सख्त कार्रवाई के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है. इस बीच मामले के आरोपी बंदी साई भागीरथ ने मंगलवार (12 मई, 2026) को तेलंगाना हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच से संपर्क किया और अपने खिलाफ दर्ज पॉक्सो (POCSO) मामले में अंतरिम जमानत की मांग की है.
यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक (DGP) को मामले में गहन जांच करने के साथ-साथ आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर भी सख्त निर्देश देने के एक दिन बाद सामने आया है.
केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे पर बढ़ रहा कानूनी दबाव
दरअसल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साई भागीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया, क्योंकि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उनके खिलाफ कानूनी दबाव तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आदेशों के बाद राज्य पुलिस ने अपनी जांच की गति को और तेज कर दिया है.
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DCP कुकटपल्ली ने मामले को लेकर क्या कहा?
कुकटपल्ली की पुलिस उपायुक्त (DCP) रितिजा ने कहा कि मामले के आरोपी भागीरथ को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारी ने पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन का दौरा किया, जहां पिछले हफ्ते शुक्रवार (8 मई, 2026) को यह मामला दर्ज किया गया था.
इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए DCP रितिजा ने कहा कि उन्होंने 17 वर्षीय पीड़िता के बयान को पढ़ा है और उन्हें लगा कि उसकी तरफ से और अधिक विवरण की आवश्यकता है. इसके लिए विशेष जांच दल (SIT) एक बार फिर पीड़िता से मुलाकात करेगा और मामले की पूरी तह तक जाकर कार्रवाई करेगा.
पुलिस ने कार्यवाही के लिए बनाई कार्य योजना
इसके साथ ही, अधिकारी ने यह भी कहा कि भागीरथ का मोबाइल फोन पिछले दो दिनों से बंद है. पुलिस उसके ठिकाने का पता लगाने और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. DCP के अनुसार, पिछले 48 घंटों के दौरान मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए गए हैं और आगे की कार्यवाही के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना भी बनाई गई है.
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