केंद्र सरकार को कोविड-19 से संबंधित करप्शन से निपटने के लिए लगभग 40,000 शिकायतें मिली हैं. अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है. इस साल अप्रैल के महीने में सरकार ने कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी शिकायत पर तुरंत एक्शन लेने के लिए एक अलग पोर्टल बनाया था और अब तक इस पोर्टल पर 1,67,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त की गयी हैं, जिनमें से 1,50,000 से अधिक मामले सुलझा लिए गए हैं. बता दें कि शिकायतों को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट पर भी डाला गया है.


कोविड-19 के दौरान भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सरकारी अधिकारियों द्वारा गबन और सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं. इन मामलों को विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा हल किया जा रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि 25 नवंबर को प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की बैठक में इस बात की जानकारी दी गई.


प्रशासनिक सुधार करने में मिलेगी मदद 


इस संगठन में विभिन्न मंत्रालय शामिल हैं और यह सरकार की प्रशासनिक सुधार में मदद करता है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था. इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री यह जानना चाहते थे कि भ्रष्टाचार के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन्हें कैसे संभाला गया.


अधिकारियों ने दी जानकारी 


अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी से इस विषय पर डाटा मांगा गया है जिसे इकट्ठा किया जा रहा है.सोमवार को होने वाली बैठक में उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री इस पूरी प्रक्रिया, शिकायतों और इससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते थे.


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