Officers Allowance: पूर्वोत्तर के 3 राज्यों ने अधिकारियों के लिए की विशेष भत्ते की घोषणा, मोदी सरकार ने खत्म किए थे बेनिफिट्स

Northeast States Officers: पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात अधिकारियों को लेकर पिछले साल केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए उनको मिलने वाले विशेष लाभ को बंद कर दिया था.

अधिकारियों की ट्रेनिंग (Image Source: PTI)

Special Allowances For Northeast States: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ महीनों पहले पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात अखिल भारतीय सेवा यानि एआईएस अधिकारियों को मिल रहे लाभों का खत्म कर दिया था. इसके बाद खबर है कि पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में से तीन राज्यों ने उनके लिए विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता देने की घोषणा की है. इन तीन राज्यों में नगालैंड, मेघालय और असम शामिल हैं.

एआईएस में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि IAS, भारत पुलिस सेवा यानि IPS और भारतीय वन सेवा यानि IFoS में काम कर रहे अधिकारी शामिल हैं. द प्रिंट में छपी खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्वोत्तर में तैनात एआईएस अधिकारियों के लिए अतिरिक्त मौद्रिक भत्ते और हाउस रिटेंशन पॉलिसी सहित विशेष लाभों को यह कहते हुए वापस ले लिया था कि "इस तरह के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब पूर्वोत्तर राज्यों में शांति कायम है और ये अच्छी तरह से एकीकृत हैं."

क्या कहती है द प्रिंट की रिपोर्ट?

द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के इस फैसले के अगले महीने यानि 7 अक्टूबर 2022 को ही असम सरकार ने राज्य में सेवारत एआईएस अधिकारियों के लिए विशेष क्षतिपूर्त भत्ता देने की घोषणा कर दी थी. इसके तहत उन्हें मूल वेतन पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी. इसके अलावा, मेघालय सरकार ने पिछले साल 23 दिसंबर को इसी पैकेज मूल वेतन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की इजाजत दे दी. इसके बाद इस साल 17 जनवरी को नगालैंड सरकार ने भी इसी तरह का एक आदेश जारी किया. यहां की सरकार ने 23 सितंबर 2022 से ही इस आदेश को लागू करने की बात कही.

सकार को लिखी गई चिट्ठी

एक तरफ जहां तीन राज्यों की सरकारें अधिकारियों को स्पेशल राहत देने की कोशिश कर रही हैं तो वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानि CAPF जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों ने भी एक पत्र सरकार को लिखा है और नई नीतियों पर पुनर्विचार करने को कहा है. ये पत्र पिछले महीने ही लिखा गया है. फिलहाल इसको लेकर सरकार के जवाब का इंतजार है. इस चिट्ठी में दूरदराज इलाकों में अधिकारियों को होने वाली परेशानियों को बताया गया है.