दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा "गहलोत और सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में हाल ही में शुरू की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दिल्ली-एनसीआर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के इंस्टॉलेशन पर चर्चा की."
पॉलिसी के पहले फेज में अगले एक वर्ष में दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशनों के इंस्टॉलेशन का लक्ष्य है ताकि हर 3 किमी में एक चार्जिंग स्टेशन हो. गहलोत ने ट्वीट किया, "माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ आज एक सार्थक बैठक हुई. दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की सराहना और सफल कार्यान्वयन के सपोर्ट के लिए धन्यवाद." गहलोत ने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है. यह दिल्ली सरकार के एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन के दो साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है.
गहलोत के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री सिंह ने शहर में 1,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी देने का आश्वासन दिया है. केंद्र का सपोर्ट नीति के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा. साथ ही अधिक लोगों और संगठनों को ईवी पर स्विच करने के लिए मोटिवेट करेगा.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी. इसका लक्ष्य 2024 तक दिल्ली में 5 लाख (सभी नए वाहन रजिस्ट्रेशन का 25 प्रतिशत) इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का है.
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