असम में NRC की फाइनल लिस्ट जारी, 19 लाख 6 हजार 657 लोगों के नाम लिस्ट में नहीं
असम में NRC की फाइनल लिस्ट जारी, लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों को शामिल किया गया है. वहीं 19 लाख 6 हजार 657 लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है.
ABP News Bureau Last Updated: 31 Aug 2019 12:18 PM
बैकग्राउंड
गुवाहाटी: असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों को शामिल किया गया है. वहीं 19 लाख...More
गुवाहाटी: असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों को शामिल किया गया है. वहीं 19 लाख 6 हजार 657 लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है. सरकार ने कहा है कि अगर किसी का नाम एनआरसी से बाहर रह जाता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह विदेशी बन गया है क्योंकि उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें.क्या है NRCनेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़ंस एक दस्तावेज है जो इस बात की शिनाख्त करता है कि कौन देश का वास्तविक नागरिक है और कौन देश में अवैध रूप से रह रहा हैं. यह शिनाख्त पहली बार साल 1951 में पंडित नेहरू की सरकार द्वारा असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई को शांत करने के लिए की गई थी. बारदोलाई विभाजन के बाद बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए बंगाली हिंदू शरणार्थियों को असम में बसाए जाने के खिलाफ थे.अवैध प्रवासियों को राज्य से हटाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने साल 2010 में एनआरसी को अपडेट करने की शुरुआत असम के दो जिलों से की. यह बारपेटा और कामरूप जिला था. हालांकि बारपेटा में हिंसक झड़प हुआ और यह प्रक्रिया ठप हो गई. पहली बार सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में 2009 में शामिल हुआ और फिर 2014 में असम सरकार को एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया. इसके बाद साल 2015 में असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी का काम फिर से शुरू किया.यह भी पढ़ें-पहली तिमाही में सिर्फ 5 फीसदी रही GDP, सरकार के सूत्रों ने कहा- अगली तिमाही में पुराने स्तर पर पहुंचेगीGDP गिरावट पर बोलीं प्रियंका, अच्छे दिन का भोंपू बजाने वाली सरकार ने की अर्थव्यवस्था की हालत पंचरअसम NRC: आखिरी लिस्ट में होंगे जिनके नाम, उन्हें ही जारी किए जाएंगे आधार कार्डITR भरने की आखिरी तारीख आज, डेडलाइन बढ़ाए जाने की खबरों को आयकर विभाग ने खारिज किया
= liveblogState.currentOffset ? 'uk-card uk-card-default uk-card-body uk-padding-small _box_shadow hidden' : 'uk-card uk-card-default uk-card-body uk-padding-small _box_shadow'">
असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि केंद्र और असम सरकार विदेशियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए नए तरीकों पर चर्चा कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि यह अंतिम सूची है, अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है.