Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और NCR के लोग हर साल नवंबर से जनवरी के बीच जहरीली हवा और धुंध की मोटी चादर का सामना करते हैं. 11 नवंबर 2026 को भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 303 यानी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया.
करोड़ों रुपये की योजनाओं, ग्रैप की पाबंदियों और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद यह सवाल हर किसी के मन में है कि क्या दिल्ली से प्रदूषण कभी खत्म हो पाएगा और आने वाले 15 से 20 सालों में राजधानी की हवा कैसी होगी. पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिक संस्थानों की ताजा रिपोर्ट्स इस भविष्य की साफ तस्वीर पेश करती हैं.
साल 2040 तक कितनी साफ हो सकती है दिल्ली की हवा?
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यदि भारत 2026 से तय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को समय पर लागू करता है, तो साल 2040 तक दिल्ली में खतरनाक PM2.5 के स्तर में 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है.
हालांकि, अगर नीतियों को लागू करने में देरी होती है, तो यह सुधार घटकर केवल 10 प्रतिशत ही रह जाएगा. वहीं, अर्बन एमिशन्स के एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में पीएम 2.5 के सालाना औसत स्तर को राष्ट्रीय मानक यानी 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक लाने के लिए 2026 से अगले 10 से 15 सालों तक तक लगातार और सख्त क्षेत्रीय कार्रवाई की जरूरत होगी.
क्या कहते हैं पिछले 10 सालों के आंकड़े?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं. साल 2026 में जनवरी से अक्टूबर के बीच दिल्ली में अच्छे से मध्यम श्रेणी वाले दिनों की संख्या बढ़कर 220 हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 200 थी.
इसके अलावा अक्टूबर 2026 में दिल्ली का औसत AQI 166 रहा, जो पिछले आठ सालों में अक्टूबर का सबसे कम स्तर है. लेकिन शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि मौजूदा प्रदूषण स्तर के कारण दिल्लीवासियों की औसत आयु करीब 8.2 साल कम हो रही है.
2030 से 2047 के बीच सरकार के बड़े प्लान
आने वाले दो दशकों के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने दीर्घकालिक योजनाओं पर काम शुरू किया है. CPCB और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने चार प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर एक नया अध्ययन शुरू किया है, जो 500x500 मीटर के ग्रिड पर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करेगा और साल 2030, 2035 व 2040 के लिए वैज्ञानिक रोडमैप तैयार करेगा.
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 8,300 करोड़ रुपये की सात वर्षीय क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली परियोजना को मंजूरी दी है, जो 2026 से 2033 तक परिवहन, धूल और कचरा प्रबंधन पर काम करेगी. वहीं, मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया गया है.
यह भी पढ़ें: Milk Price Hike: लगातार क्यों बढ़ रहे दूध के दाम, क्या है इसकी असल वजह?
विशेषज्ञों के अनुसार क्यों नहीं हो रहा स्थायी समाधान?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, केवल सर्दियों में आपातकालीन पाबंदियां लगाने से प्रदूषण खत्म नहीं होगा. दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सर्दियों में हवा की रफ्तार धीमी होने से प्रदूषक यहीं फंस जाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पूरे इंडो-गंगेटिक मैदानी इलाके पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली में साल भर वाहनों के धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य की धूल और पराली जलाने पर एक साथ काबू नहीं पाया जाता, तब तक अगले 20 सालों में भी दिल्ली की हवा का पूरी तरह साफ होना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा.
यह भी पढ़ें: Chhath Puja 2026: छठ पूजा में कौन-कौन सी चीजें होती हैं इस्तेमाल? जानें इनके पीछे के वैज्ञानिक तर्क