BrahMos Missile: मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ नए रक्षा समझौतों के बाद भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में कई देशों के दिलचस्पी बढ़ रही है. अभी हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के मुताबिक फिलिपींस को आपूर्ति की गयी है और वियतनाम के साथ समझौता फाइनल हो चुका है.
इसी के साथ दूसरे देशों के साथ भी बातचीत चल रही है. आपको बता दें कि भारत का ब्रह्मोस एक्सपोर्ट 600 मिलियन डॉलर को पार करने जा रहा है.
युद्ध के मैदान में इस्तेमाल और विश्वसनीयता पर भरोसा
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 नवंबर 2026 को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ और प्रबंध निदेशक जयतीर्थ आर जोशी ने मिसाइल के एक्सपोर्ट की संभावना पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि फिलिपींस को डिलीवरी की गयी है, वियतनाम के साथ समझौता भी फाइनल हो चुका है और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है.
दिलचस्प के पीछे सबसे बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर था जो मई 2025 में पाकिस्तान के साथ चार दिनों तक चला संघर्ष था. भारत ने पहली बार युद्ध में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया और नूर खान एयरबेस सहित कई आतंकवादी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों ने बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्यों पर सटीक हमला किया.
जोशी ने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई कई मिसाइलें 10 से 20 साल पहले बनी थीं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जरिए उनकी स्थिति की जांच की गई थी और इन पुरानी मिसाइलों ने युद्ध में 100% सटीकता दिखाई. इस प्रदर्शन ने खरीदारों का भरोसा और भी मजबूत किया है. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा एक्सपोर्ट 62.66% बढ़कर ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया. इस बढ़ोतरी के पीछे ब्रह्मोस मिसाइल को एक मुख्य वजह माना गया.
ब्रह्मोस खरीदने वाले या फिर खरीदने पर विचार कर रहे देश
फिलीपींस इसका पहला और सबसे बड़ा खरीदार था. 2022 में उसने तीन मिसाइल बैटरी के लिए 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया था. इनकी डिलीवरी की गयी है. इसी के साथ 700 मिलियन से 800 मिलियन डॉलर की कीमत वाला एक और प्रस्तावित सौदा है जिसमें पांच अतिरिक्त बैटरी और 60 मिसाइल शामिल होंगी.
भारत और वियतनाम ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मई 2026 में एक बिक्री समझौते पर साइन किए थे. इस रक्षा पैकेज की कीमत 629 मिलियन से 700 मिलियन डॉलर के बीच आंकी गई है. इसमें पहली खेप लगभग 100 मिलियन डॉलर की होगी. इंडोनेशिया ने तटीय सुरक्षा के लिए जुलाई 2026 में ब्रह्मोस का शुरुआती ऑर्डर पूरा किया. इस आर्डर की कीमत 200 मिलियन से 350 मिलियन डॉलर के बीच थी और यह 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा के एक बड़े रक्षा पैकेज का हिस्सा है.
इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात से भी बातचीत चल रही है. सऊदी अरब और मिस्र ने भी इस सिस्टम में रुचि दिखाई है. जोशी ने बताया कि थाईलैंड और मलेशिया के साथ बातचीत पूरी होने के करीब है. लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में ब्राजील, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी सैन्य ताकत में इस मिसाइल को शामिल करने के लिए भारत से संपर्क किया है.
मिसाइल कैसे काम करती है?
ब्रह्मोस में टू-स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है. एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर सबसे पहले इसे सुपरसोनिक रफ्तार तक पहुंचाता है और फिर अलग हो जाता है. इसके बाद एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन इसे 2.8 से 3 मैक की रफ्तार पर बनाए रखता है. यह रफ्तार लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है.
इसकी सी स्कीमिंग यानी समुद्र की सतह के करीब उड़ने की क्षमता इसे अपने लक्ष्य के पास समुद्र या जमीन से महज 5 से 10 मीटर ऊपर उड़ने में सक्षम बनाती है. उड़ान का यह निचला रास्ता और पृथ्वी की गोलाई मिलकर दुश्मन के रडार को इसे पकड़ने में देरी करा सकते हैं. जिससे यह अपने आखिरी पल तक रडार की पकड़ में नहीं आती.
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उत्पादन और भविष्य के अपग्रेड
उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत ने अलग-अलग सब सिस्टम के लिए अपने वेंडर बेस को एक दो भागीदारों से बढ़ाकर 4 से 5 कर दिया है. अक्टूबर 2026 में भारतीय नौसेना के साथ हुए एक अनुबंध में फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर शामिल थे. इनमें 68 प्रतिशत हिस्सेदारी स्वदेशी थी.
इसी के साथ भारत ब्रह्मोस एनजी भी विकसित कर रहा है. यह एक हल्का और रडार की पकड़ में न आने वाला वेरिएशन है. इसका प्रोटोटाइप 2027-28 तक आने की उम्मीद है. इसे इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि इसे तेजस के साथ-साथ छोटे लड़ाकू विमान में भी ले जाया जा सके.
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