BPL Ration Card: भारत में बीपीएल राशन कार्ड के रंग कागज पर आधारित राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अलग-अलग राज्य सरकारों के फैसले से जुड़े हैं. 1997 में भारत सरकार ने टारगेटेड पब्लिक डिसट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया था. इस नीति आधारित प्रणाली के तहत परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर या गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में बांट दिया गया था.
महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कुछ राज्यों ने बीपीएल परिवारों या फिर अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए पीले रंग को चुना. पीला रंग दूर से ही आसानी से दिख जाता है जिससे डीलर बिना किसी देरी या फिर भेदभाव के कतार में खड़े पात्र परिवारों की पहचान कर सकते हैं. हालांकि बीपीएल कार्ड के लिए पीला रंग कभी भी पूरे देश में एक समान नहीं रहा है. राज्य सरकार ही कार्ड के रंग और उनके मतलब को तय करती है.
एनएफएसए द्वारा लाया गया बदलाव
2013 में संसद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किए जाने के बाद इस प्रणाली में बदलाव आया. गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के ढांचे की जगह प्राथमिकता वाले परिवार, अंत्योदय अन्न योजना और गैर प्राथमिकता वाले परिवार ने ले ली.
एनएफएसए ने पात्र नागरिकों के लिए सब्सिडी वाले अनाज तक पहुंच को एक कानूनी अधिकार बना दिया. अंत्योदय अन्न योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है. फिर भले ही परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो.
प्राथमिकता वाले परिवार के तहत पात्र परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज पाने का अधिकार है. इस श्रेणी ने पहले की बीपीएल प्रणाली की जगह ले ली है. पहले जिनके पास गरीबी रेखा से ऊपर कार्ड थे उन्हें अब गैर प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणी में रखा गया है. उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी वाला राशन नहीं मिलता, लेकिन उनके कार्ड पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य रहते हैं.
इसमें कौन शामिल है और लाभार्थियों का चयन कौन करता है?
एनएफएसए का लक्ष्य ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्से तक सब्सिडी वाला या फिर मुफ्त अनाज पहुंचाना है. 2013 के इस कानून के तहत पात्र परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है.
इस अधिनियम में महिलाओं को समर्थन देने और खाद्य अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं. धारा 13 के मुताबिक राशन कार्ड के लिए परिवार की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुख्य माना जाएगा. अगर कोई पात्र व्यक्ति सरकारी राशन की दुकान से अनाज नहीं ले पाता तो कानून के मुताबिक सरकार को उसे नगद के रूप में खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा.
अलग-अलग राज्यों में राशन कार्ड के रंग अलग क्यों होते हैं?
पूरे भारत में राशन कार्ड के लिए कोई एक समान रंग कोड नहीं है. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में तीन रंगों वाली व्यवस्था है. 15000 तक की सालाना इनकम वाले काफी ज्यादा गरीब परिवारों को पीला कार्ड दिया जाता है. 1 लाख तक की इनकम वाले मध्यम आय वर्ग के परिवारों को नारंगी कार्ड मिलता है. वहीं एक लाख से ज्यादा इनकम वाले या फिर चार पहिया वाहन के मालिक संपन्न परिवारों को सफेद कार्ड दिया जाता है.
उत्तर प्रदेश में व्यवस्था कुछ अलग है. यहां पात्र प्राथमिकता वाले परिवार को सफेद कार्ड दिया जाता है जबकि अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के परिवार को गुलाबी या फिर लाल कार्ड मिलता है. केरल में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए पीला रंग, प्राथमिकता वाले परिवार के लिए गुलाबी रंग, सब्सिडी पाने वाले गैर प्राथमिकता परिवारों के लिए नीला रंग और सामान्य श्रेणी के लिए सफेद रंग का इस्तेमाल होता है.
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अनाज के अलावा दूसरे फायदे
एक सक्रिय बीपीएल, पीएचएच या फिर ऐऐवाय राशन कार्ड की मदद से परिवार दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए पात्रता करने में यह कार्ड एक बड़ा आधार बन जाता है.
इसी के साथ राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना में भी प्राथमिकता दी जाती है. साथ ही बच्चों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के लिए आवेदन करते वक्त इनकम प्रमाण पत्र के साथ राशन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है.
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