CNG PNG Prices: 2026 के पहले दिन से ही पीएनजी इस्तेमाल करने वाले घरों और सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने एक बड़े टैरिफ सुधार की घोषणा की है. इस सुधार के अंदर 1 जनवरी 2026 से एक नया यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम लागू किया जाएगा. इस सिस्टम के तहत भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की गणना करने के तरीके बदल जाएंगे. इस कदम को 'वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ' की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया जा रहा है.
यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम
अब तक भारत नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 जोन टैरिफ स्ट्रक्चर को फॉलो करता था. गैस सोर्सेज के करीब के शहरों में कम पैसे लगते थे. वहीं दूर के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता था. पीएनजीआरबी ने अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया है. इसी के साथ अब सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए पूरे देश में एक सिंगल टैरिफ लागू किया है.
किस जोन में सबसे सस्ती सीएनजी और पीएनजी मिलेगी
सुधार होने के बाद जोन वन पूरे देश के लिए सबसे सस्ता जोन बन जाएगा. पीएनजीअरबी ने पहले के जोन को मिला दिया है और तय किया है कि पूरे भारत में सभी सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं को जोन वन उपभोक्ता माना जाएगा. इस जोन के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ₹54 प्रति एमएमबीटीयू तय किया गया है.
पहले दूर के इलाकों में रहने वाले उपभोक्ता जोन 2 और जोन 3 के तहत ₹80 से ₹107 रुपए प्रति एमएमबीटीयू तक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे रहे थे. इसी के साथ अब रिटेल उपभोक्ताओं के लिए इन जोन को खत्म कर दिया गया है. इसके बाद दूर दराज के इलाकों में गैस काफी सस्ती हो जाएगी.
दूर दराज के इलाकों में सबसे ज्यादा फायदा क्यों होगा
यह सुधार उन शहरों को सबसे ज्यादा फायदा देगा जो प्रमुख गैस पाइपलाइन स्रोतों से 300 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं. पहले दूरी आधारित टैरिफ की वजह से उतरी, पूर्वी और मध्य भारत में सीएनजी और पीएनजी महंगी थी. अब इन जगहों में उपभोक्ताओं को ट्रांसपोर्टेशन लागत में लगभग 50% की कमी देखने को मिल सकती है.
फाइनल कीमत कैसे तय होगी
हालांकि यूनिफाइड टैरिफ से सेंट्रल लेवल पर एकरूपता आएगी लेकिन कस्टमर से द्वारा दी जाने वाली फाइनल कीमत अभी भी हर राज्य में अलग-अलग ही होगी. ऐसे इसलिए क्योंकि राज्य सरकार सीएनजी और पीएनजी पर वैल्यू एडिड टैक्स लगती है. जिन राज्यों में वैल्यू एडेड टैक्स दरें कम होंगी वहां पर कस्टमर को अपने आप सस्ती गैस मिलेगी.
ये भी पढ़ें: बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?