UPI Extra Charge Rules 2026: यूपीआई भारत में भुगतान करने के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक बन चुका है. दुनिया भर में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ नए नियम बनाए हैं. मर्चेंट साइड चार्ज, जिसमें लागू मरचेंट डिस्काउंट रेट भी शामिल है, मर्चेंट को ही उठाना होता है और अपने बैंक या फिर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को चुकाना होता है. ₹2000 से ज्यादा के बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए बताए गए नियमों के तहत 0.4% का एमडीआर लागू हो सकता है. हालांकि कुछ ग्राहकों को ऐसे दुकानदारों का सामना करना पड़ सकता है जो यूपीआई भुगतान स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त राशि की मांग करते हैं. तो क्या कोई व्यापारी कानूनी तौर पर इस तरह का शुल्क ग्राहक पर डाल सकता है? अगर ऐसा होता है तो जानें कि कहां शिकायत की जा सकती है.

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अगर दुकानदार अतिरिक्त पैसे की मांग करे तो क्या होगा?

अगर कोई दुकानदार आपसे कहता है कि आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे क्योंकि आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप डिजिटल पेमेंट के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना चाहते. 

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उदाहरण के लिए अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत ₹500 है तो मर्चेंट को आपसे सिर्फ ₹550 इसलिए नहीं मांगने चाहिए क्योंकि अतिरिक्त ₹5 का यूपीआई चार्ज बताया जा रहा है. 

अगर मर्चेंट अतिरिक्त पैसे लिए बिना पेमेंट लेने से मना करता है तो आप ट्रांजैक्शन पूरा न करने का फैसला कर सकते हैं और जहां जरूरी हो संबंधित अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं.

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए शिकायत कैसे करें?

ग्राहक एनपीसीआई के शिकायत सिस्टम के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित यूपीआई शिकायत विकल्प चुनकर दर्ज की जा सकती है. मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहक पर्सन टू मर्चेंट कैटेगरी चुन सकते हैं और मर्चेंट द्वारा लगाए गए अतिरिक्त चार्ज से जुड़ी शिकायत का प्रकार चुन सकते हैं. 

शिकायत दर्ज करते समय आपको ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारी देनी चाहिए. इसमें मर्चेंट की जानकारी और पेमेंट की जानकारी शामिल होनी चाहिए. पेमेंट की रसीद, बिल और ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट रखने से भी यह साबित करने में मदद मिल सकती है कि क्या हुआ था. 

अपने यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए शिकायत दर्ज करें 

एक और ऑप्शन यह है कि जिस यूपीआई ऐप से पेमेंट किया जा रहा है उसके जरिए समस्या की रिपोर्ट की जाए. गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप आमतौर पर मदद या फिर ट्रांजैक्शन सपोर्ट के ऑप्शन देते हैं. इनके जरिए ग्राहक किसी खास पेमेंट से जुड़ी समस्या की रिपोर्ट कर सकते हैं. अपनी पेमेंट हिस्ट्री से संबंधित ट्रांजैक्शन खोलें और मौजूद हेल्प या फिर डिस्प्यूट विकल्प को देखें. पेमेंट की जानकारी और ट्रांजैक्शन आईडी को सुरक्षित रखें क्योंकि शिकायत करते समय इनकी जरूरत पड़ सकती है.

आप अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं 

अगर ग्राहकों को लगता है कि डिजिटल पेमेंट के संबंध में कोई गलत चार्ज लगाया जा रहा है तो वह अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं. 

बैंक की कस्टमर केयर सर्विस आपको सही शिकायत या फिर विवाद प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे सकती है. बैंक से संपर्क करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट की तारीख, राशि और मर्चेंट की जानकारी साथ रखें. 

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अगर बिल में राशि जोड़ी गई हो तो क्या करें? 

अगर कोई मर्चेंट जबरदस्ती बिल में यूपीआई से जुड़ी अतिरिक्त राशि को जोड़ता है तो ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं. 1915 पर कॉल करके या फिर ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया के जरिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. परिस्थिति के आधार पर किसी ग्राहक से सिर्फ इस वजह से अतिरिक्त राशि वसूलना क्योंकि उन्होंने पेमेंट का कोई खास तरीका चुना है उपभोक्ता संरक्षण का मुद्दा बन सकता है. ग्राहकों को बिल, पेमेंट की रसीद, स्क्रीनशॉट और कोई दूसरे सबूत संभाल कर रखने चाहिए जिससे यह पता चले की अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी.

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