रूस ने अफगानिस्तान की सरकार के लिए बड़ा कदम उठाया है और उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है. रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है. उसका यह कदम मिडिल एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है. बीते दिन मॉस्को ने तालिबान सरकार के नियुक्त नए अफगान राजदूत गुल हसन की नियुक्ति को स्वीकार किया है. इसके साथ रूस ऐसा पहला देश बन गया है, जो कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे चुका है. साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा कर लिया था, इसके बाद से वो वहां पर शासन कर रहा है. रूस के अलावा अभी तक किसी और देश की सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी है. चलिए जानें कि कि तालिबान को असली मान्यता कहां से मिल सकती है और इसको लेकर क्या नियम हैं.
दुनिया के सामने नए तालिबान की छवि बेचने की कोशिश
तालिबान जब से अफगानिस्तान की सत्ता में आया है, तब से उसका एक उद्देश्य यह है कि उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल जाए. सत्ता में वापसी के बाद से तालिबान के प्रवक्ता हजीबुल्ला मुजाहिद और अन्य अधिकारी संगठन के इस विजन को स्पष्ट तौर पर जाहिर कर चुके हैं. हजीबुल्ला मुजाहिद पहले भी कह चुके हैं कि दुनिया को उनसे डरना नहीं चाहिए, वे अमेरिका समेत पूरी दुनिया के देशों के साथ मैत्रीपूर्णं संबंध चाहते हैं, लेकिन खुद उनके देश के लोगों में तालिबान का वही पुराना खौफ बरकरार है. जबकि तालिबान एक नए अफगानिस्तान और नए तालिबान को दुनिया के सामने बेचने की कोशिश कर रहा है. इसी आधार पर वह तालिबान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना चाहता है.
तालिबान को कहां से मिल सकती है असली मान्यता
अब जान लेते हैं कि तालिबान को असली मान्यता कहां से मिलेगी. किसी देश की सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के कई तरीके हैं. पहला तरीका है कि अन्य देश औपचारिक रूप से उस सरकार को मान्यता दें, जो कि आमतौर पर राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए किसी देश के साथ औपचारिक बयान जारी किया जाए या ऐसा काम जिसके जरिए उसको मान्यता मिले. दूसरा तरीका है की संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन उस सरकार के प्रतिनिधियों को स्वीकार करें. तालिबान को असली मान्यता तब मिलेगी जब संयुक्त राष्ट्र उसको मान्यता देगा. यह राजनयिक संबंधों की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिस्सेदारी और आर्थिक सहयोग के रूप में होती है. अगर तालिबान को यूएन मान्यता देता है तो यह दर्शाएगा कि सदस्य देश उस नए देश की सरकार को एक वैध और संप्रभु ईकाई के रूप में स्वीकार करते हैं.
इसके लिए क्या मानदंड हैं?
इसके लिए सबसे पहला नियम है कि सरकार को निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समुदाय द्वारा समर्थन मिलना चाहिए. सरकार के पास उसका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जिस पर उसका नियंत्रण हो. वो सरकार अपने क्षेत्र के अंदर प्रभावी तरीके से शासन करने में सक्षम हो. इसके अलावा उसे अन्य देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए.
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