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Shiv Sena UBT Crisis: व्हिप के बावजूद बैठक से गायब रहे शिवसेना UBT के 6 सांसद, जानें इसे न मानने पर क्या होता है?

Shiv Sena UBT Crisis: आज व्हिप के बावजूद शिवसेना (UBT) के 6 सांसद बैठक से गायब रहे. आइए जानते हैं कि व्हिप ना मानने पर क्या होता है.

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  • शिवसेना (UBT) के 6 सांसद व्हिप के बावजूद बैठक में नहीं आए।
  • व्हिप का उल्लंघन संसद सदस्यता रद्द करा सकता है।
  • दल-बदल कानून में क्षमा व दो-तिहाई की छूट।

Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना (UBT) के 6 लोकसभा सांसदों के थ्री लाइन व्हिप जारी होने के बावजूद संसद की एक जरूरी बैठक में शामिल न होने की खबर के बाद पार्टी के अंदर राजनीतिक तनाव बढ़ चुका है. गुरुवार दोपहर तक बैठक में सिर्फ तीन सांसद ही शामिल हुए और यह बैठक सुबह 11 बजे होनी थी. इसके बाद पार्टी में संभावित फूट को लेकर नई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं और पार्टी के व्हिप को नजरअंदाज करने के कानूनी नतीजे पर भी सवाल उठने लगे हैं. आइए जानते हैं कि व्हिप को न मानने पर क्या होता है. 

दल बदल विरोधी कानून 

भारत के दल बदल विरोधी कानून के तहत पार्टी के आधिकारिक निर्देश को न मानने पर काफी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है. इसमें संसद सदस्यता का जाना भी शामिल है. हालांकि कुछ संवैधानिक प्रावधान बागी सांसदों को सुरक्षा दे सकते हैं. लेकिन शर्त यह है कि उन्हें पर्याप्त संख्या में सांसदों का समर्थन साबित करना होगा.

व्हिप इतना जरूरी क्यों?

व्हिप एक राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक निर्देश होता है. इसमें सांसदों या फिर विधायकों को बैठक में शामिल होने, चर्चा में भाग लेने या फिर किसी खास तरीके से वोट करने का निर्देश दिया जाता है. थ्री लाइन व्हिप को पार्टी के निर्देश का सबसे सख्त रूप माना जाता है और इसे आमतौर पर काफी ज्यादा जरूरी और बड़े राजनीतिक मामलों पर ही जारी किया जाता है. इस निर्देश का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और दल बदल विरोधी कार्यवाही शुरू हो सकती है. 

व्हिप ना मानने पर क्या होगा? 

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है. इसके तहत जो सांसद अपनी राजनीतिक पार्टी के निर्देशों को नहीं मानता और उसका उल्लंघन करता है उन्हें सदन से अयोग्य ठहराया जा सकता है. यह पूरी प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पार्टी का मुख्य व्हिप लोकसभा स्पीकर के सामने शिकायत दर्ज करता है. मामले की जांच करने के बाद स्पीकर के पास यह तय करने का अधिकार होता है कि सदस्य को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या फिर नहीं. 

इसी के साथ अगर किसी भी पार्टी को यह लगता है कि उसके सांसदों ने जानबूझकर व्हिप को नजरअंदाज किया है तो वह स्पीकर से उनकी अयोग्यता की मांग करते हुए औपचारिक रूप से याचिका दायर कर सकती है. अगर किसी भी तरह पार्टी के पक्ष में फैसला आता है तो सांसदों को संसद में अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है. 

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15 दिन की मोहलत 

दल बदल विरोधी कानून में कुछ छूट भी दी गई है. अगर कोई सांसद पार्टी व्हिप को नहीं मानता तो राजनीतिक पार्टी 15 दिन के अंदर उस कार्रवाई को माफ करने या फिर नजरअंदाज करने का फैसला कर सकती है. अगर पार्टी राहत देती है तो अयोग्यता की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती.

दो तिहाई का नियम 

अगर किसी पार्टी के चुने हुए सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य एक साथ अलग होने और किसी दूसरी पार्टी में विलय करने का फैसला करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता.

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स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.

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