पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
पंजाब की सीएम भगवंत मान को अकाल तख्त ने गुरु द्रोही घोषित कर दिया है और सिख समुदाय से कहा के वे उनके साथ कोई संबंध न रखें. आइए जानें कि फैसले का उस शख्स पर सामाजिक असर क्या होता है?
सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है. सिखों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और गुरुओं की तस्वीर से जुड़े एक मामले में पेशी के बाद अकाल तख्त ने उनको गुरु-द्रोही घोषित कर दिया और पूरे सिख समुदाय से उनसे दूरी बनाने की अपील की गई है. सिख समाज में इस आदेश को बेहद गंभीर फैसला माना जाता है, जिसका असर समाज पर भी होता है.
सिख समाज की सबसे कड़क सजा
जब भी अकाल तख्त किसी भी शख्स को पंथ विरोधी या गुरु द्रोही घोषित करता है तो उसे सिथ धर्म के अंदर धार्मिक और नैतिक सजा के रूप में देखा जाता है. ऐसे आदेशों को हुक्मनामा कहा जाता है. ऐसे आदेश आने के बाद पूरे सिख समाज को उस शख्स से सामाजिक और पूर्ण रूप से दूरी बना लेने के लिए कहा जाता है. यह एक तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए सामाजिक और धार्मिक रूप से पूर्णं बहिष्कार होता है, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा घटती है.
बर्तन मांजने से लेकर सेवा करने तक के नियम
सिख धर्म की मानें तो अकाल तख्त की ओर से दी जाने वाली सजा किसी को बर्बाद करना नहीं बल्कि उसे सुधारना और गलती का एहसास कराना होता है. अगर शख्स पूरी तरह से अपनी गलती मान ले तो अकाल तख्त माफी भी दे देता है, जिसे तनखैया घोषित करना कहते हैं. इसके बाद उसे धार्मिक सजा या तनख्वाह दी जाती है, जिसमें गुरुद्वारे में जाकर लंगर के जूठे बर्तन मांजना, श्रद्धालुओं के जूते साफ करना आदि शामिल होता है.
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समाज में नैतिक पहचान खत्म
अगर अकाल तख्त का सामना करने वाला किसी राजनैतिक या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति होता है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. इस फैसले के जारी होते ही समाज में उसकी बची-खुची नैतिक और राजनैतिक वैधता पूरी तरह से खत्म हो जाती है. आम सिख श्रद्धालु ऐसे शख्स के खिलाफ लामबंद हो जाते हैं और उस नेता की रैली या सामाजिक कार्यक्रम का भारी विरोध किया जाता है.
चुनाव व वोट बैंक पर असर
पंछ विरोधी घोषित होने पर किसी राजनेता की छवि पर बहुत बुरा असर देखने को मिलता है, इसका खामियाजा उसे चुनाव के मैदान में भुगतना पड़ता है. सिख इलाकों में ऐसे नेताओं की छवि को नुकसान होता है और उनका वोट बैंक पूरी तरह से खिसक जाता है. ऐसे में उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं बेहद कम हो जाती हैं. अब पंजाब जैसे राज्य में किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा आदेश आए तो सरकार में काम करने वाले सिख अधिकारियों, मंत्रियों आदि के सामने भी समस्या हो जाती है कि वे सरकार की बात मानें या फिर धर्म की.
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