डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट का मजाक बनाने पर MBBS छात्रा सेजल पर FIR, जानें कितनी हो सकती है सजा?
Pranit More Controversy: कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में पुरूष शवों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से डॉ सेजल पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है. जानें उन्हें क्या सजा मिल सकती है.
- डॉक्टर सेजल पवार ने शो में शवों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।
- वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
- भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट तहत कैद, जुर्माने की सजा।
Pranit More Controversy: कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. ₹370 की बिरयानी टिप्पणी पर हंगामे के बाद इस कॉमेडियन के शो के एक और वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा आक्रोश फैला दिया है. इस बार विवाद में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल से जुड़ी एमबीबीएस की आखिरी साल की छात्रा डॉक्टर सेजल पवार शामिल हैं. उन्होंने शो के दौरान कथित तौर पर पुरुष शवों के निजी अंगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. वह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने उसकी काफी कड़ी आलोचना की. इसके बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सेजल पवार के साथ-साथ प्रणीत मोरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है.
महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर
रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने शो में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है. शिकायत कथित तौर पर चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शवों के बारे में की गई टिप्पणी से संबंधित है.
इस मामले ने ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि शवों को चिकित्सा शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है. इसी के साथ चिकित्सा संस्थान आमतौर पर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानव अवशेषों के प्रति गरिमा और सम्मान बनाए रखने पर जोर देते हैं.
क्या सजा दी जा सकती है?
कथित तौर पर मामला भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है. जांच और अदालती कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर कई कानूनी परिणाम सामने आ सकते हैं.
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मृतक की गरिमा का अपमान करना
भारतीय कानून मृत व्यक्तियों की गरिमा को संरक्षित करने की आवश्यकता को मानता है. सार्वजनिक रूप से किसी शव का अपमान करने या फिर उसके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. अगर लागू प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया जाता है तो सजा में 1 से 3 साल तक की कैद, आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों शामिल हो सकते हैं.
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67
क्योंकि टिप्पणी कथित तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए से प्रसारित की गई है इस वजह से आईटी अधिनियम के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं. धारा 67 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल तक की कैद और ₹5,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है. इसी के साथ दोबारा दोषी पाए जाने पर सजा बढ़कर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
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