Parliament Winter Session 2026: लोकतंत्र के मंदिर यानि भारतीय संसद में समय दर-समय सत्र का आयोजन किया जाता है. बीते कुछ महीने पहले मानसून सत्र की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 90 दिन से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक उसे औपराचिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है. आमतौर पर सत्र की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसका औपचारिक सत्रावसान के बाद ही नवंबर के अंत या फिर दिसंबर में नए शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है. लेकिन अभी तक तो सत्रावसान नहीं हुआ है, ऐसे में सवाल है कि क्या इसके बिना ही  शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है कि नहीं, आइए समझें.

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क्या बिना सत्रावसान के भी बुला सकते हैं मानसून सत्र?

इसका सीधा जवाब है हां, मानसून सत्र का औपचारिक रूप से सत्रावसान किए बिना भी संसद की नई बैठकों का आयोजन किया जा सकता है. दरअसल, जब किसी सत्र की कार्यवाही पूरी हो जाती है, तो पीठासीन अधिकारी जो कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति होते हैं, वे सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं. इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से सत्र के समापन की अधिसूचना जारी होती है, जिसे सत्रावसान कहा जाता है. लेकिन यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है, तो तकनीकी रूप से वह सत्र जीवित माना जाता है और सरकार जरूरत पड़ने पर उसी सत्र की अगली बैठकें बुला सकती है.

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इसके लिए क्या कहते हैं भारतीय संविधान के नियम?

संसद का कोई भी सत्र बुलाने या फिर सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने को लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में सारे नियम दर्ज हैं. इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए. इसका सीधा अर्थ यह है कि साल में दो बार संसद की बैठक बुलाना अनिवार्य है. लेकिन संविधान में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि हर बार नई बैठकें बुलाने के लिए पिछले सत्र का सत्रावसान करना जरूरी है. संविधान में सिर्फ इस बात का जोर है कि दो बैठकों के बीच में छह महीने की समय-सीमा पार नहीं होनी चाहिए.

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सत्र का विस्तार और नोटिस में अंतर

यदि मानसून सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है, तो केंद्र सरकार उसी सत्र का विस्तार करते हुए दिसंबर में संसद की बैठकें दोबारा शुरू कर सकती है. ऐसी स्थिति में सरकार को अलग से नया शीतकालीन सत्र बुलाने की औपचारिक प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ती. इसके अलावा, दोनों स्थितियों में सांसदों को सूचना देने की समय-सीमा के नियमों में भी फर्क आता है. जब कोई बिल्कुल नया सत्र बुलाया जाता है, तो सभी सांसदों को पर्याप्त समय पहले औपचारिक नोटिस और समन भेजना जरूरी होता है, जबकि पुराने सत्र को ही आगे बढ़ाने या विशेष बैठक बुलाने पर प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम समय में पूरी की जा सकती है.

संसदीय परंपरा Vs संवैधानिक प्रावधान

आम बोलचाल और खबरों में हम अक्सर 'बजट सत्र', 'मानसून सत्र' और 'शीतकालीन सत्र' जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय संविधान में इन नामों का कोई जिक्र नहीं है. ये नाम केवल दशकों से चली आ रही संसदीय परंपरा और सुविधा के लिए तय किए गए हैं. संवैधानिक नजरिए से देखें तो सरकार के पास यह पूरा अधिकार सुरक्षित है कि वह परिस्थितियों और विधायी कामकाज की जरूरत को देखते हुए पुराने सत्र को आगे बढ़ाए या नया सत्र आहूत करे, बशर्ते अनुच्छेद 85 की समय-सीमा का उल्लंघन न हो.

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