Labour day 2026: देश के किन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा मिलती है मजदूरी? देखें पूरी लिस्ट

Labour day 2026: भारत कई राज्यों के बीच मजदूरी का एक बड़ा अंतर है. देश के कुछ चुनिंदा राज्य अपने सख्त नियमों और बेहतर औद्योगिक ढांचे के कारण कामगारों को बेहद सम्मानजनक दैनिक आय दे रहे हैं.

Labour day 2026: मजदूर दिवस के मौके पर जब देश भर के कामगारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया, तो राज्यों के बीच कमाई का एक बड़ा फासला सामने आया. भारत में हर राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और महंगाई के आधार पर मजदूरी तय करता है. यही वजह है कि दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में काम करने वाला मजदूर जितना कमाता है, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश या बिहार के मजदूरों को आधा पैसा ही मिल पाता है. आइए उन राज्यों के बारे में जानें जहां पसीना बहाने वाले मजदूरों की मेहनत का सबसे ज्यादा मोल चुका रहे हैं.

दिल्ली और हरियाणा में सबसे मोटी कमाई

जब बात सबसे ज्यादा वेतन देने की आती है, तो देश की राजधानी दिल्ली सभी राज्यों को पछाड़ देती है. आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में मजदूरों का औसत दैनिक और मासिक वेतन पूरे देश में सबसे ज्यादा है. दिल्ली में एक मजदूर औसतन 1,346 रुपये प्रतिदिन तक कमा लेता है, जिससे उसकी महीने की औसत आय करीब 35,000 रुपये तक पहुंच जाती है. यहां न्यूनतम वेतन की दरें अन्य राज्यों के मुकाबले काफी सख्त और ऊंची रखी गई हैं, जो श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं. दिल्ली के ठीक बगल में स्थित हरियाणा का गुरुग्राम क्षेत्र भी इस मामले में पीछे नहीं है. हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारी निवेश के कारण यहां औसत दैनिक मजदूरी 1,154 रुपये के आसपास रहती है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतरीन मानी जाती है.

दक्षिण भारतीय राज्यों में कामगारों का जलवा

भारत के दक्षिणी राज्य हमेशा से ही मजदूरों के लिए स्वर्ग माने जाते हैं और वहां मिलने वाली मजदूरी इस बात को सच साबित करती है. केरल इस सूची में एक बेहद खास और विशिष्ट स्थान रखता है. केरल में लेबर यूनियनें बहुत सक्रिय और मजबूत हैं, जिसकी वजह से नियोक्ता और कंपनियां मजदूरों का शोषण नहीं कर पाती हैं. वहां न केवल वेतन बहुत अच्छा मिलता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाएं भी उच्च स्तर की होती हैं. वहीं, कर्नाटक का बेंगलुरु शहर अपने विशाल मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक आधार के दम पर मजदूरों को औसतन 33,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन दे रहा है. यही वजह है कि उत्तर भारत से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दक्षिण के इन राज्यों की तरफ पलायन करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.

महाराष्ट्र और गुजरात का मजबूत औद्योगिक ढांचा

देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में गिने जाने वाले महाराष्ट्र और गुजरात भी सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाले प्रमुख राज्यों की लिस्ट में मजबूती से खड़े हैं. मुंबई और पुणे जैसे महानगरों में चलने वाले उद्योगों के कारण महाराष्ट्र में कुशल और अकुशल दोनों ही तरह के श्रमिकों को बहुत सम्मानजनक वेतन मिलता है. इन राज्यों में सुरक्षा नियमों का पालन बेहद कड़ाई से किया जाता है, जिससे मजदूरों को सुरक्षित माहौल में काम करने का मौका मिलता है. गुजरात में भी सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों में औद्योगिक श्रेणियों के आधार पर वेतन का स्तर काफी ऊंचा रखा गया है. इन दोनों ही राज्यों ने न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ महंगाई भत्ते को जोड़कर एक पारदर्शी ढांचा तैयार किया है, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है.

तमिलनाडु और पंजाब में बेहतर सुरक्षा और वेतन

लिस्ट में अगला नाम तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों का आता है, जहां कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का एक शानदार संतुलन देखने को मिलता है. तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को औसतन काफी अच्छी दैनिक मजदूरी मिलती है. वहां कार्यस्थलों पर बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत स्थिति में है. दूसरी तरफ पंजाब में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के बावजूद वहां खेती और संबंधित उद्योगों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को बहुत सम्मानजनक मजदूरी दी जाती है. इन दोनों ही राज्यों में सरकारी स्तर पर न्यूनतम वेतन की समीक्षा समय-समय पर होती रहती है, जिससे मजदूरों को आर्थिक रूप से नुकसान नहीं होता है.

आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में मजदूरी का संकट

एक तरफ जहां देश के ये शीर्ष 10 राज्य अपने मजदूरों को बेहतर पगार और सुरक्षा दे रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाई देती है. उत्तर प्रदेश के नोएडा जैसे विकसित औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियों की भरमार तो है, लेकिन वहां काम के घंटे ज्यादा और वेतन तुलनात्मक रूप से बेहद कम है. इन क्षेत्रों में सुविधाओं का बहुत अभाव है और न्यूनतम वेतन की सरकारी दरों में संशोधन बहुत सुस्ती से होता है, जिसके कारण वहां के मजदूरों में लगातार नाराजगी बनी रहती है. यही कारण है कि इन हिंदी भाषी राज्यों से मजदूरों का दिल्ली, मुंबई या दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ पलायन सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहां उनकी मेहनत की सही कीमत मिल पाती है.