US Debt: संयुक्त राज्य अमेरिका को अक्सर दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था माना जाता है. लेकिन इसके बावजूद भी यह दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों में से एक है. अपनी आर्थिक ताकत के बावजूद अमेरिकी सरकार ने भारी राष्ट्रीय कर्ज जमा कर लिया है. यह अब 39 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹3200 लाख करोड़ बैठती है. आइए जानते हैं अमेरिका को इतना कर्ज कौन देता है.
अमेरिका पैसा कैसे उधार लेता है?
जब भी अमेरिकी सरकार को अपने टैक्स राजस्व से अलग खर्च के वित्तपोषण के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वह ट्रेजरी सिक्योरिटी जारी करती है. इन बॉन्ड को दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये अमेरिका सरकार द्वारा समर्थित हैं. निवेशक इन्हें खरीदते हैं, सरकार को पैसा देते हैं जो बाद में ब्याज सहित मूल राशि चुकाती है.
जापान सबसे बड़ा विदेशी कर्जदाता है
जापान वर्तमान में अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटी के सबसे बड़े विदेशी धारक का स्थान रखता है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक जापान के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा मूल्य के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड हैं. जापान के निवेश स्थिर रिटर्न पैदा करते हुए उसके विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य को संरक्षित करने में मदद करते हैं.
चीन भी एक बड़ा कर्जदाता
चीन अमेरिकी श्रण का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी धारक है. बीजिंग ने बीते कुछ सालों में अपनी ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम कर दिया है लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास लगभग 760 बिलियन डॉलर से 784 बिलियन डॉलर की अमेरिकी सरकारी सिक्योरिटी हैं.
यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर
संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेशी कर्ज देने वाले देश में यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर आता है. ब्रिटिश संस्थान, निवेशकों और सरकार से जुड़ी संस्थाओं के पास सामूहिक रूप से अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटी में लगभग 700 बिलियन डॉलर हैं.
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लक्जमबर्ग और कनाडा में भी बड़ी मात्रा में संपत्ति
केमैन आईलैंड्स और लक्जमबर्ग दोनों प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के पास 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेजरी संपत्ति है. कनाडा के पास अमेरिकी सरकारी सिक्योरिटी में लगभग 406 बिलियन डॉलर हैं.
ज्यादातर कर्ज घरेलू स्तर पर
वैसे तो विदेशी देशों पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन वह अमेरिका के कुल कर्ज का सिर्फ छोटा सा हिस्सा रखते हैं. अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज का लगभग 70% खुद अमेरिकियों के स्वामित्व में है. इसमें फेडरल रिजर्व, पेंशन फंड, सामाजिक सुरक्षा ट्रस्ट फंड, बैंक, बीमा कंपनी, निगम और व्यक्तिगत निवेशक शामिल हैं.
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