India Environmental Performance Index 2026: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खराब स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर चिंता जताई है. इसके बाद स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़े संकेतकों पर भारत के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है. 17 नवंबर 2026 को कोर्ट ने कहा कि भले ही भारत एक समृद्ध देश बन चुका हो लेकिन स्वच्छता के मामले में इसका प्रदर्शन अभी भी खराब है. कोर्ट ने कहा है कि अपर्याप्त स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का खराब तरीका न सिर्फ समाज पर असर डालता है बल्कि इससे देश की छवि भी खराब होती है. यह टिप्पणी नगर निगम द्वारा पर्यावरण नियमों के पालन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 को लागू करने से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान की गई.
जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस बात पर गौर किया है कि नियमों को लागू करने के लिए काम शुरू हो चुका है और निगरानी के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था भी बन चुकी है. बड़ी चिंता यह थी कि क्या इन नियमों को वास्तव में जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है.
एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत सबसे निचले पायदान के करीब
6 नवंबर 2026 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 177 देश में 176 वां स्थान मिला है. इसी के साथ इसका स्कोर 22.46 है. भारत से नीचे सिर्फ लाओस है जो 177वें स्थान पर है. एस्टोनिया 74.79 के स्कोर के साथ इस सूचकांक में सबसे ऊपर है.
यह रिपोर्ट येल यूनिवर्सिटी के येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इनफॉरमेशन नेटवर्क के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई है. इसमें पर्यावरण स्वास्थ्य, इकोसिस्टम की कंडीशन और जलवायु परिवर्तन जैसी 12 कैटेगरी के अंदर 47 इंडिकेटर के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है.
इस तुलना में शामिल दक्षिण एशिया के 8 देशों में भारत सबसे निचले स्थान पर आता है. इसमें भूटान 52वें, श्रीलंका 94वें, नेपाल 128वें, अफगानिस्तान 135वें, पाकिस्तान 157वें, मालदीव 171वें और बांग्लादेश 175वें स्थान पर आता है.
स्वच्छता, पेयजल और अपशिष्ट प्रबंधन
EPI की स्वच्छता और पेयजल कैटेगरी में भारत 26.35 के स्कोर के साथ 141वें स्थान पर है. असुरक्षित स्वच्छता DALY दर संकेतक में भारत 139वें स्थान पर आता है. यह असुरक्षित स्वच्छता से जुड़े बीमारी के बोझ को मापता है.
भारत में लाखों बच्चों के स्कूलों में शौचालय नहीं
विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के एक अलग आकलन में स्कूली सुविधाओं में कमियों को बताया गया है. उनके संयुक्त निगरानी कार्यक्रम में 22 सितंबर 2026 को स्कूलों में पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई पर प्रगति 2015-2025 रिपोर्ट जारी की.
रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि 2025 में दुनिया भर में लगभग 240 मिलियन बच्चों के स्कूलों में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी. इसमें सबसे बड़ी संख्या भारत की है. यहां लगभग 50 मिलियन बच्चे इससे प्रभावित थे. इसके बाद नाइजीरिया 34 मिलियन, इथियोपिया 26 मिलियन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 11 मिलियन और इंडोनेशिया 8 मिलियन के साथ लिस्ट में शामिल हैं.
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हाथ धोने और पेयजल सुविधाओं में कमियां
WHO-UNICEF कि रिपोर्ट का यह कहना है कि भारत में लगभग 20 मिलियन बच्चों के स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा नहीं थी. इसी के साथ लगभग 12 मिलियन बच्चों के पास पीने के पानी की सुविधा तक पहुंच नहीं थी. हालांकि 2025 में भारत के स्कूलों में हाथ धोने की सुविधाओं के लिए नए राष्ट्रीय अनुमान मौजूद नहीं थे, इस संकेतक के लिए नवीनतम आंकड़े 2024 के थे.
आकलन में हुई प्रगति को भी दर्ज किया गया है. 2015 से 2025 के बीच भारत ने स्कूलों में शौचालय सुविधाओं की मौजूदगी के मामले में 14% अंकों का सुधार किया है.
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