Military Canteen Rules: देश के मिलिट्री एरिया और छावनी क्षेत्रों में अनुशासन, सुरक्षा और किफायती दरों पर मिलने वाले सामान की वजह से हर कोई वहां कारोबार करने की इच्छा रखता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कोई आम नागरिक या पूर्व सैनिक मिलिट्री एरिया के अंदर अपनी कैंटीन खोल सकता है.
रक्षा मंत्रालय और कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के नियमों को समझें, तो मिलिट्री कैंटीन और छावनी बाजार की दुकानों को लेकर बेहद सख्त और स्पष्ट प्रावधान तय किए गए हैं.
क्या आम व्यक्ति खोल सकता है सरकारी CSD कैंटीन?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मिलिट्री एरिया में चलने वाली मुख्य कैंटीन को यूनिट रन कैंटीन कहा जाता है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के जरिए संचालित होती है. नियमों के मुताबिक, कोई भी निजी व्यक्ति, आम नागरिक या पूर्व सैनिक व्यक्तिगत तौर पर सरकारी CSD कैंटीन नहीं खोल सकता.
इन कैंटीनों का संचालन केवल सेना, नौसेना, वायुसेना की अधिकृत यूनिट्स या रक्षा संस्थानों द्वारा ही किया जाता है. नई यूनिट रन कैंटीन खोलने का प्रस्ताव भी संबंधित सैन्य यूनिट की तरफ से ही CSD मुख्यालय को भेजा जाता है.
छावनी बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कैसे खुलती है दुकान या कैंटीन?
यदि कोई व्यक्ति मिलिट्री या छावनी क्षेत्र के सार्वजनिक बाजारों या डिफेंस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चाय-नाश्ते की कैंटीन या किराना दुकान खोलना चाहता है, तो इसके लिए कानूनी रास्ता मौजूद है. रक्षा मंत्रालय के डिफेंस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नियम और छावनी बोर्ड के ताजा नियमों के तहत, इन बाजारों में दुकानों का आवंटन तय समयसीमा और नीलामी या ड्रॉ प्रक्रिया के जरिए किया जाता है.
पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को मिलता है आरक्षण
छावनी बोर्ड के सार्वजनिक बाजारों और डिफेंस कॉम्प्लेक्स में दुकान या कैंटीन आवंटन के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था है. नियमों के मुताबिक, युद्ध विधवाओं, ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों के लिए दुकानों का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित रखा जाता है. इसके बाद बची हुई दुकानों के लिए आम नागरिक भी तय शर्तों और आरक्षण नियमों के तहत आवेदन कर सकते हैं.
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आवेदन करने की क्या है प्रक्रिया?
कैंटोनमेंट एरिया या मिलिट्री स्टेशन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान या प्राइवेट कैंटीन खोलने के लिए समय-समय पर संबंधित कैंटोनमेंट बोर्ड या स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा टेंडर और सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाते हैं. इच्छुक आवेदकों को ई-नीलामी पोर्टल या संबंधित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन करना होता है.
आवेदन के साथ पहचान पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और पूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज बुक जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं. दुकान आवंटित होने के बाद आवेदक को इसे किसी दूसरे व्यक्ति को किराये पर देने की अनुमति नहीं होती है.
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