VETO Power: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी फैसले को रोकने की देश की शक्ति की कोई संख्यात्मक सीमा नहीं है. पांच स्थायी सदस्य जितनी बार चाहें अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 1 साल में किसी देश के पूरे इतिहास में वीटो के इस्तेमाल की कोई अधिकतम संख्या तय नहीं की गई है.
यह व्यवस्था स्थायी सदस्यों को परिषद के फैसलों में एक खास भूमिका देती है. इसी के साथ प्रक्रियात्मक मामलों और दूसरे सदस्यों की भागीदारी के लिए एक अलग मतदान प्रक्रिया भी मौजूद है.
वीटो की शक्ति किसके पास है?
वीटो का अधिकार सिर्फ पांच स्थायी सदस्यों के पास है जिन्हें आमतौर पर P5 कहा जाता है. यह सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम हैं. वीटो शब्द लैटिन भाषा से आया है जिसका मतलब है मैं मना करता हूं. व्यावहारिक रूप से किसी एक स्थायी सदस्य का नकारात्मक वोट किसी जरूरी प्रस्ताव को खारिज कर सकता है. फिर भले ही सुरक्षा परिषद के बाकी सभी सदस्य उसका समर्थन कर रहे हों.
सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं. वीटो एक तरफ शक्ति है. सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का नकारात्मक वोट किसी जरूरी प्रस्ताव को रोक सकता है. यही वजह है कि जब परिषद किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर विचार करती है तो हर सदस्य का रुख मायने रखता है.
अनुच्छेद 27 में मतदान के नियम कैसे तय किए गए हैं?
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 27 परिषद की मतदान व्यवस्था को तय करता है. यह प्रक्रियात्मक मामलों और जरूरी मामलों के बीच अंतर करता है. इसी के साथ दोनों तरह के मामलों में वीटो का इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से होता है.
प्रक्रियात्मक मामलों में जैसे सुरक्षा परिषद का सामान्य काम-काज, बैठकों का समय तय करना या फिर एजेंडा बनाना, 15 में से किन्ही नौ सदस्यों के समर्थन से फैसला लिया जा सकता है. कोई भी स्थायी सदस्य वीटो का इस्तेमाल करके ऐसे फैसले को नहीं रोक सकता.
जरूरी मामलों में अंतरराष्ट्रीय शांति, प्रतिबंध या फिर सैन्य कार्रवाई से जुड़े बड़े फैसले शामिल होते हैं. ऐसे प्रस्तावों को पारित करने के लिए कम से कम नौ सदस्यों का समर्थन जरूरी है और पांच स्थायी सदस्यों में से किसी का भी नकारात्मक वोट नहीं होना चाहिए. अगर 500 सदस्यों में से कोई भी सदस्य किसी जरूरी प्रस्ताव के खिलाफ वोट देता है तो उस नकारात्मक वोट को वीटो माना जाएगा और प्रस्ताव खारिज हो जाएगा.
वोट देने से परहेज करने पर क्या होता है?
वोट देने से परहेज करना वीटो से अलग है. कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव का समर्थन न करने का फैसला ले सकता है लेकिन साथ ही वह उसे रोकने से भी बच सकता है. अगर कोई देश प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने के बजाय वोटिंग से दूर रहता है तो उसके इस कदम को वीटो नहीं माना जाता. अगर प्रस्ताव को कम से कम नौ सदस्यों का जरूरी समर्थन मिल जाता है तो उसे फिर भी पास किया जा सकता है.
इसके उलट किसी जरूरी प्रस्ताव को पास करने के लिए जरूरी संख्या में हां वाले वोटों की जरूरत होती है और यह भी जरूरी है कि कोई भी स्थायी सदस्य उसके खिलाफ वोट ना कर दे. इस वजह से अगर कोई सदस्य वोटिंग से दूर रहता है तो इससे काउंसिल को कोई कदम उठाने से रोका नहीं जा सकता.
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जवाबदेही पर 2022 का नियम
साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐसा नियम अपनाया जिसका मकसद किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो का इस्तेमाल किए जाने पर उसकी जवाबदेही तय करना था. इस नियम के तहत अगर पांचो देश में से कोई भी देश वीटो का इस्तेमाल करता है तो उसे 10 दिनों के अंदर महासभा के सामने आकर अपने फैसले के बारे में बताना होगा.
स्थायी सदस्य से यह उम्मीद की जाती है कि वह बाकी सदस्य देशों को बताए कि उसने प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल क्यों किया. हालांकि इससे वीटो की शक्ति खत्म या फिर सीमित नहीं होती. एक स्थायी सदस्य अभी भी किसी जरूरी प्रस्ताव को रोक सकता है और सफाई देने की शर्त से इस बात पर कोई संख्यात्मक सीमा नहीं लगती कि इस शक्ति का कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है.
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