दुनिया के कितने देशों की सत्ता उखाड़ चुके हैं Gen Z, यहां देख लें लिस्ट
Gen Z Revolution: दुनिया भर में अब Gen Z बड़े विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन चुके हैं. आइए जानते हैं कि किन देशों के युवाओं ने विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकारों तक को हिला दिया.

- Gen Z युवा वैश्विक स्तर पर शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर सक्रिय हो रहे हैं।
- वे डिजिटल प्लेटफॉर्म और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाते हैं।
- बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में Gen Z आंदोलनों ने सरकारों को बदला है।
- केन्या, भारत में भी Gen Z सक्रियता ने सरकारी नीतियों को प्रभावित किया।
Gen Z Revolution: फ्रांस में युवा और छात्र उन मुद्दों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जो उनके हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके भविष्य के लिए खतरा हैं. उत्तरी पेरिस में छात्रों के आंदोलन के तौर पर शुरू हुई यह मुहिम देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई. इसी के साथ भारत में भी रोजगार, परीक्षा में गड़बड़ी और जवाबदेही को लेकर युवाओं के नेतृत्व में आंदोलन हुए हैं. साथ ही वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. यह घटनाएं Gen Z के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को दिखाती हैं.
बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक युवाओं ने सरकारों को चुनौती देने के लिए विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां पर Gen Z के नेतृत्व वाले आंदोलन ने कथित तौर पर सरकारों को गिरा दिया.
Gen Z के विरोध प्रदर्शनों का उदय
Gen Z का मतलब आमतौर पर 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोगों से है. यह पीढ़ी राजनीतिक सक्रियता में तेजी से प्रभावशाली हो गई है. वे समर्थन जुटाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, वायरल हैशटैग और सड़कों पर प्रदर्शनों का इस्तेमाल करते हैं. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, खराब सार्वजनिक सेवाएं और आजादी पर पाबंदियां दुनिया भर में युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के आम कारण बन चुके हैं.

पांच देश जहां Gen Z के आंदोलन ने सरकारें बदल दीं
बांग्लादेश
बांग्लादेश ने 2024 में युवाओं के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह देखा. शुरू में छात्रों ने सरकारी नौकरी में कोटा सिस्टम के खिलाफ विरोध किया और रोजगार में निष्पक्ष अवसरों की मांग की. हालांकि तानाशाही के आरोपी और जनता के बढ़ते गुस्से के बीच यह आंदोलन शेख हसीना की सरकार के खिलाफ एक बड़े विरोध में बदल गया. विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और आखिरकार अगस्त 2024 में हसीना को इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. इस विद्रोह ने दिखाया कि कैसे छात्रों की मांग एक देशव्यापी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकती है.
नेपाल
नेपाल में 2005 में युवा भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकारों और सोशल मीडिया पर पाबंदियों को लेकर सड़कों पर उतरे. इन प्रदर्शन में पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व के प्रति निराशा और काफी ज्यादा पारदर्शिता की मांग दिखाई दी. यह अशांति एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल गई. इससे सरकार पर भारी दबाव पड़ा. युवा प्रर्दशनकारियों ने अपनी मांग को व्यवस्थित करने और उन तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया. इसके बाद राजनीतिक आंदोलन में डिजिटल सक्रियता की बढ़ती भूमिका सामने आई.
श्रीलंका
श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को बढ़ती कीमतों, ईंधन की कमी और जरूरी सामान ना मिल पाने जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. राजनीतिक जवाबदेही की मांग करने वाले प्रदर्शनों में युवाओं ने बड़ी भूमिका निभाई. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन समेत कई जरूरी सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया. बढ़ते दबाव की वजह से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए और इस्तीफा दे दिया.

मेडागास्कर
मेडागास्कर में युवा प्रदर्शनकारियों ने बिजली और पानी की लगातार कमी, भ्रष्टाचार और बिगड़ते जीवन स्तर के खिलाफ विरोध किया. जब प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की तो जनता का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया. इस संकट की वजह से आखिरकार सी को दखल देना पड़ा और राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव हुआ.
पेरू
पेरू में युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार, असुरक्षा और पेंशन सिस्टम से जुड़ी चिंताओं पर केंद्रित थे. प्रदर्शनकारियों ने कैंपेन चलाने और अपना संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया. जापानी मांगा कॉमिक वन पीस का काल्पनिक किरदार मंकी डी लुफी न्याय और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया.
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वे देश जहां Gen Z ने पॉलिसी में बदलाव के लिए मजबूर किया
युवाओं की सक्रियता ने पूरी सरकार को बदले बिना भी सरकारी फसलों को प्रभावित किया है. केन्या में 2024 के फाइनेंस बिल के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रपति विलियम रुटो को विवादास्पद कानून वापस लेने को मजबूर कर दिया. इंडोनेशिया में 2025 के विरोध प्रदर्शनों ने सांसदों के भत्ते, विशेषाधिकारों और आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए.
मोरक्को के Gen Z 212 आंदोलन ने सरकारी खर्च, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को लेकर चिंता उठाई. इसी के साथ भारत में छात्रों के कैंपेन और डिजिटल विरोध प्रदर्शनों ने परीक्षा के पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उजागर किया है.
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