स्टारलिंक की एंट्री पर कहां फंसा पेच, भारत के लिए इस पर दांव लगाना रिस्की क्यों?
स्टारलिंक भारत के दूरदराज इलाकों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इस पर विदेशी नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और आपातकालीन स्थिति में नेटवर्क बंद करने जैसी गंभीर चुनौतियां हैं.

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को लेकर इन दिनों भारत में बहस छिड़ी हुई है. देश के दूरदराज इलाकों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने और आपदा के समय संचार व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए यह तकनीक बहुत आकर्षक लग सकती है, लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं. एक हालिया रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि स्टारलिंक पर बहुत अधिक निर्भरता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है. यही वजह है कि भारत में इस पर दांव लगाने से पहले सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं.
स्टारलिंक क्या है और यह कैसे काम करती है?
स्टारलिंक पारंपरिक इंटरनेट सेवाओं से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है. यह पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित छोटे और कम ऊंचाई वाले सैटेलाइट्स के बड़े नेटवर्क के जरिए इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है. पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट के मुकाबले इसमें डेटा ट्रांसफर की गति तेज और विलंबता यानी लेटेंसी काफी कम होती है.
इसके जरिए उन पहाड़ी, जंगलों या दूरदराज के इलाकों में भी आसानी से इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, जहां फाइबर केबल बिछाना या मोबाइल टॉवर लगाना बेहद महंगा और मुश्किल काम होता है. स्पेसएक्स के पास रॉकेट लॉन्च करने की बड़ी क्षमता है, जिसके दम पर वह लगातार अपने इस नेटवर्क का विस्तार कर रही है और आने वाले समय में हजारों नए सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है.
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राष्ट्रीय सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर फंसा बड़ा पेच
इस तकनीक को लेकर भारत में सबसे बड़ी चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सीमाओं की निगरानी को लेकर है. सैटेलाइट इंटरनेट सीधे अंतरिक्ष से जुड़ता है, जिससे पारंपरिक टेलीकॉम नेटवर्क की तरह इस पर स्थानीय एजेंसियों के लिए नजर रखना मुश्किल हो सकता है. भारत में कानून-व्यवस्था बनाए रखने या आपात स्थिति में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का स्पष्ट प्रावधान है. लेकिन अगर कोई सैटेलाइट नेटवर्क किसी विदेशी कंपनी के नियंत्रण में हो, तो जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत और प्रभावी तरीके से बंद कराना या उस पर रोक लगाना बहुत जटिल हो सकता है.

2008 के मुंबई हमलों (26/11) के दौरान भी आतंकवादियों द्वारा सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के इस्तेमाल की बात सामने आई थी, जिसके बाद से भारत सरकार देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है.
यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक की भूमिका से सबक
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टारलिंक के कामकाज के ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जिन्होंने दूसरे देशों की चिंता बढ़ाई है. फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद यूक्रेन में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू की गई थीं, जो वहां की सेना और सरकार के लिए संचार का मुख्य जरिया बन गईं. हालांकि, बाद में ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भू-राजनीतिक कारणों या जियोफेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करके कुछ खास इलाकों में इंटरनेट की उपलब्धता को अपने स्तर पर सीमित या बंद कर दिया था.
यूक्रेन की सेना के कई अनुरोधों के बावजूद कुछ क्षेत्रों में सेवाएं न मिलने से युद्ध के मैदान पर रणनीतिक मुश्किलें खड़ी हो गईं. भारत के संदर्भ में भी यही डर है कि सीमावर्ती तनाव या युद्ध जैसे हालात में यदि संचार का नियंत्रण किसी बाहरी कंपनी के हाथ में रहा, तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.
ईरान में भी देखने मिली थीं कई तकनीकी चुनौतियां
ईरान में इंटरनेट पर प्रतिबंध के दौरान भी स्टारलिंक की घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाई थी. तस्करों के जरिए ईरान पहुंचे हजारों स्टारलिंक टर्मिनलों का इस्तेमाल वहां के प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा पारंपरिक इंटरनेट बंद किए जाने के बाद बाहरी दुनिया से संपर्क साधने के लिए किया था. ईरानी सरकार द्वारा जीपीएस सिग्नल और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बैंड को बाधित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद इस नेटवर्क को पूरी तरह बंद करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ था.
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के सामने भी यह बात उठी थी कि अनधिकृत टर्मिनलों को पूरी तरह निष्क्रिय करने में तकनीकी मुश्किलें आती हैं. भारत के लिए यह घटना इस बात का संकेत है कि केवल नियम बना देना काफी नहीं है, बल्कि यह भी पक्का करना जरूरी है कि नियमों का उल्लंघन होने पर तकनीक के स्तर पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जा सके.
मणिपुर और अंडमान में स्टारलिंक का अवैध इस्तेमाल
स्टारलिंक से जुड़े खतरे केवल भविष्य की आशंकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके जमीनी उदाहरण भी सामने आ चुके हैं. दिसंबर 2024 में सुरक्षा बलों को मणिपुर के एक इलाके में उग्रवादी समूहों के पास स्टारलिंक उपकरण मिलने की जानकारी मिली थी. इसी तरह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी तस्करों द्वारा इस तकनीक के इस्तेमाल के मामले सामने आए.
हालांकि कंपनी का दावा होता है कि भारत के ऊपर सैटेलाइट बीम बंद हैं, लेकिन सीमा के करीब जियोफेंसिंग की तकनीकी सीमाओं के कारण ऐसे उपकरणों के गलत हाथों में पहुंचने और अवैध इस्तेमाल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. उग्रवादियों, तस्करों या देश विरोधी तत्वों द्वारा यदि ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, तो सुरक्षा बलों के लिए उन पर लगाम कसना और कठिन हो जाता है.

डेटा गोपनीयता और एआई से जुड़े तमाम जोखिम
सुरक्षा और नियंत्रण के अलावा यूजर्स के निजी डेटा की सुरक्षा भी एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है. स्टारलिंक की वैश्विक गोपनीयता नीति के अनुसार, सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की लोकेशन, आईपी एड्रेस और कम्युनिकेशंस से जुड़ी जानकारियां कंपनी के पास पहुंचती हैं. रिपोर्टों में यह भी बात सामने आई है कि इस तरह के डेटा का इस्तेमाल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है.
इसके अलावा, स्पेसएक्स और एलन मस्क के एआई उद्यम 'xAI' (जो ग्रोक चैटबॉट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा है) के बीच हुए जुड़ाव के बाद इस डेटा के तीसरे पक्षों के साथ साझा किए जाने की संभावनाओं पर भी सवाल उठे हैं. यदि सरकारी, रणनीतिक या संवेदनशील उपयोगों का डेटा इस तरह साझा होता है, तो यह देश की डिजिटल संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.
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