Delhi Liquor Policy Case: खत्म हुआ दिल्ली का शराब घोटाला केस! क्या एक के साथ एक बोतल दोबारा मिलेगी फ्री?
Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को शराब पॉलिसी मामले में राहत मिल चुकी है. आइए जानते हैं क्या दिल्ली में एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर दोबारा शुरू होगा?

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब पॉलिसी मामले में अपना फैसला सुना दिया है. फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत के लगाए गए आरोपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इस फैसले के बाद दिल्ली के लोगों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. क्या पिछली एक्साइज पॉलिसी के तहत मिलने वाली एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर दोबारा शुरू होगा या नहीं? आइए जानते हैं.
कोर्ट के फैसले से कानूनी राहत
हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों को क्रिमिनल चार्ज से बरी कर दिया गया है. लेकिन इससे 2021-22 की विवादित एक्साइज पॉलिसी अपने आप बहाल नहीं हो जाती है. कानूनी फैसले और सरकारी पॉलिसी के फैसले अलग-अलग प्रोसेस हैं. इस फैसले से कानूनी रुकावटें दूर जरूर हो गई हैं लेकिन अगर सरकार कोई नई पॉलिसी लाना चाहती है तो उसे अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना होगा. अभी तक पिछली पॉलिसी को बहाल करने की कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है.
दिल्ली कौन सी एक्साइज पॉलिसी को फॉलो कर रही है?
दिल्ली अभी भी पुराने एक्साइज सिस्टम के तहत ही काम कर रही है. इस सिस्टम के तहत शराब की बिक्री मुख्य रूप से सरकार द्वारा ऑथराइज्ड दुकानों के जरिए ही मैनेज की जाती है. यह पुरानी पॉलिसी 'एक खरीदें एक मुफ्त पाएं' जैसी स्कीम की इजाजत नहीं देती है. सरकार ने पहले ही इस पॉलिसी को मार्च 2027 तक बढ़ाने का प्रपोजल दिया है. इससे पता चलता है कि मौजूदा सिस्टम शायद आने वाले समय में भी लागू रहेगा.
क्यों शुरू हुई थी यह स्कीम?
दरअसल 2021-22 एक्साइज पॉलिसी ने प्राइवेट रिटेलर्स को शराब की दुकान चलाने की इजाजत दी थी. कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कई प्राइवेट दुकानों ने 'एक खरीदें एक मुफ्त पाएं' डील्स के साथ प्रमोशन डिस्काउंट दिए. इन ऑफर्स से कॉम्पिटिशन और कस्टमर ट्रैफिक तो बढ़ा लेकिन जल्द ही यह कंट्रोवर्शियल भी हो गया.
क्या वापस आ सकता है यह ऑफर?
हालांकि कोर्ट का फैसला एक बड़ा कानूनी डेवलपमेंट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली में प्रमोशनल शराब ऑफर अपने आप वापस आ जाएंगे. मौजूदा एक्साइज सिस्टम के तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक सरकार कोई नई पॉलिसी नहीं लाती.
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