Cockroach Janta Party Protest: ये हैं भारत के सबसे सफल शिक्षा मंत्री, इनके करियर में कभी लीक नहीं हुए पेपर

Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है. इसी बीच आइए जानते हैं उन शिक्षा मंत्री के बारे में जिनके कार्यकाल के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ.

कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन

Source : social media

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• मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कार्यकाल में नहीं हुआ पेपर लीक।
• उन्होंने IITs, UGC स्थापित कर भारतीय शिक्षा की नींव रखी।
• मोहम्मद छागला, नरसिम्हा राव के समय भी परीक्षाएँ सुरक्षित रहीं।

Cockroach Janta Party Protest: परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला आंदोलन कर रही है. कॉकरोच जनता पार्टी NEET-UG पेपर लीक विवाद और CBSE, CUET और SSC-GD जैसी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर जवाबदेही की मांग कर रही है. इसी बीच आइए जानते हैं उन शिक्षा मंत्री के बारे में जिनके कार्यकाल के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ.

मौलाना अबुल कलाम आजाद 

आजाद भारत के सभी शिक्षा मंत्रियों में मौलाना अबुल कलाम आजाद को सबसे प्रभावशाली और सफल में से एक माना जाता है. 1947 से 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने देश के प्रारंभिक सालों के दौरान देश की शिक्षा प्रणाली को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है. उनके कार्यकाल के दौरान सख्त प्रशासनिक अनुशासन के तहत परीक्षाएं आयोजित की गई और संगठित पेपर लीक से संबंधित कोई भी विवाद नहीं हुआ. उनका ध्यान शैक्षिक पहुंच का विस्तार करने, ‌ संस्थाओं को मजबूत करने और नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए दीर्घकालिक शैक्षणिक ढांचे के निर्माण पर रहा.

प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं की नींव रखना

आजाद का सबसे बड़ा योगदान उन संस्थाओं की स्थापना और उन्हें मजबूत करना था जो आज भी भारतीय उच्च शिक्षा को परिभाषित करते हैं. उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की नींव रखी गई. इससे भारत को एक मजबूत तकनीकी कार्यबल विकसित करने में मदद मिली. उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान को मजबूत करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 

निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विजन

आजाद का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है. उन्होंने 14 साल की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की पुरजोर वकालत की. उनकी लीडरशिप में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उदय से नीतियों को बढ़ावा दिया. इन विचारों ने बाद में संवैधानिक निर्देशों को प्रभावित किया और अंत में दशकों बाद लागू किए गए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की रूपरेखा में योगदान दिया. 

महिला शिक्षा और ग्रामीण साक्षरता पर ध्यान 

ऐसे समय में जब महिला साक्षरता दर काफी कम थी आजाद ने लगातार राष्ट्रीय विकास के लिए महिलाओं को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने ग्रामीण भारत में शैक्षिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया. 1956 में उन्होंने गांव और छोटे शहरों में लिटरेसी, एडल्ट एजुकेशन और उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद के निर्माण का समर्थन किया. 

मोहम्मद अली करीम छागला और पी वी नरसिम्हा राव 

मोहम्मद अली राजनीति में आने से पहले मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे. शिक्षा मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 1963 से 1966 तक चला. एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होने की वजह से वे नियम और गोपनीयता के पक्के थे. उनके कार्यकाल में केंद्रीय विद्यालय संगठन का विस्तार हुआ और कोठारी आयोग बना. उनके पूरे करियर में किसी भी परीक्षा की गोपनीयता भंग नहीं हुई. 
 
इसी के साथ पी वी नरसिम्हा राव ने मानव संसाधन विकास मंत्री का पद 1985 से 1988 तक संभाला. उस समय शिक्षा मंत्रालय इसी का भाग था. इन्होंने ही नई शिक्षा नीति 1986 लागू की और जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की. शुरुआती सालों में नवोदय प्रवेश परीक्षा और दूसरी केंद्रीय परीक्षाओं की सुरक्षा इतनी मजबूत रखी गई कि उनके पूरे कार्यकाल में कोई पेपर लीक का मामला नहीं आया.