Government Land Acquisition: देश में एक्सप्रेसवे, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट और अन्य सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए निजी जमीनों के अधिग्रहण की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. कई बार जमीन मालिकों के बीच इस बात को लेकर भ्रम और डर रहता है कि क्या सरकार विकास कार्यों के नाम पर उनकी पुश्तैनी या खरीदी हुई जमीन बिना मुआवजा दिए ले सकती है.
कानूनी जानकारों और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों पर नजर डालें तो इसका जवाब साफ है- नहीं. भारतीय संविधान और भूमि अधिग्रहण कानून आम नागरिकों को इस मामले में पूरा सुरक्षा कवच देते हैं.
संविधान का अनुच्छेद 300A है सबसे बड़ी ढाल
साल 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया था. लेकिन, संसद ने इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक मजबूत संवैधानिक अधिकार के रूप में सुरक्षित रखा है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, किसी भी नागरिक को उसकी संपत्ति से कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन किए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता. यानी कोई भी सरकारी विभाग या प्रशासन अपनी मर्जी से बिना मुआवजा दिए किसी की निजी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता.
क्या है भूमि अधिग्रहण कानून 2013?
जमीन अधिग्रहण में पारदर्शिता लाने और किसानों व जमीन मालिकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने उचित प्रतिकार और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम, 2013 लागू किया था. इस कानून के तहत सरकार सिर्फ सार्वजनिक हित से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही जमीन ले सकती है. अगर किसी निजी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली जा रही है, तो 80 फीसदी जमीन मालिकों की लिखित सहमति जरूरी होती है. वहीं, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 70 फीसदी मालिकों की मंजूरी लेना अनिवार्य है.
मुआवजे का क्या है फॉर्मूला?
नियमों के तहत जमीन के बदले न सिर्फ उचित मुआवजा, बल्कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है. कानून कहता है कि अगर जमीन ग्रामीण इलाके में है तो मालिक को मार्केट वैल्यू का कम से कम दोगुना मुआवजा देना होगा. शहरी इलाकों में बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा देने का प्रावधान है. इसके अलावा जमीन पर बने घर, कुएं, पेड़ या अन्य निर्माण का अलग से मूल्यांकन कर उसकी कीमत चुकाई जाती है. अधिग्रहण शुरू करने से पहले इलाके पर पड़ने वाले असर को समझने के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना भी जरूरी होता है.
यह भी पढ़ें: Sugarcane Farming: गन्ने की खेती के लिए मुफ्त बीज, खेत तक पहुंचाने का खर्च भी देगी सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने तय की हैं 7 अनिवार्य शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में सरकारी एजेंसियों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि किसी की जमीन लेने के लिए केवल मुआवजा देना ही काफी नहीं है. कोर्ट ने अधिग्रहण के लिए 7 अनिवार्य शर्तें तय की हैं, जिनमें जमीन मालिक को पहले नोटिस देना, उसकी आपत्तियों पर सुनवाई करना, पुनर्वास की योजना बनाना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखना शामिल है. अगर कोई विभाग इन नियमों को ताक पर रखकर जमीन पर कब्जा करता है, तो पीड़ित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय मांग सकता है.
यह भी पढ़ें: Fish Farming:मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा