संजय कपूर संपत्ति विवाद मामले में प्रिया कपूर की याचिका पर हुई सुनवाई, जानें कोर्ट का आदेश
Sunjay Kapur: करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में प्रिया सचदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. जिसपर सुनवाई हो रही है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं है. उनकी मौत के बाद से उनकी कथित 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर छिड़ा विवाद अब गहराता ही जा रहा है. विवाद करिश्मा के बच्चों और संजय की पत्नी प्रिया कपूर के बीच है.
हाल ही में प्रिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लिस्ट गोपनीय रखने की मांग करते हुए सील बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल करने की मांग की है. अब इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है. जानिए अबतक दोनों पक्ष के वकीलों में क्या-क्या बातें हुई.
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सीनियर एडवोकेट राजीव नायर प्रिया की तरफ से हुए पेश
- राजीव नायर - जब तक वकील इस बात पर सहमत हैं कि इसे यहां रखा जाएगा और आम जनता के बीच साझा नहीं किया जाएगा. मैं इसे कोर्ट पर छोड़ता हूं क्योंकि हमें कोई तरीका निकालना होगा. यह एक बंटवारे का मुकदमा है, लेकिन इसने लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया है. मेरा सुझाव है कि इस कार्यवाही में शामिल पक्षों को किसी न किसी तरह की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए.
- करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील महेश जेठमलानी - दोनों पक्ष इस बारे में बात कर रहे हैं.
- नायर - दोनों पक्ष मत कहिए.
- महेश जेठमलानी - मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह गोपनीयता क्या है. हमें वसीयत को लेकर अपनी आशंकाएं हैं. ट्रस्ट के बारे में बयान दिए गए हैं लेकिन मैंने ट्रस्ट पर कुछ भी चर्चा नहीं की है. लेकिन ट्रस्ट को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं.
- जेठमलानी - मेरे पास कहीं बेहतर आधार हैं ये कहने के लिए कि यह गोपनीयता नहीं होनी चाहिए. इस मामले का एक सार्वजनिक पहलू है. शुरू से ही बार-बार कोशिश हुई है कि हमें इस वसीयत से दूर रखा जाए.
- जेठमलानी - अब जबकि अंतिम समय आ गया है और वसीयत का खुलासा होना चाहिए अचानक यह अर्जी आ जाती है. इसकी सामग्री का खुलासा होना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वसीयत में क्या-क्या छोड़ दिया गया है.
कोर्ट का आदेश
यह अर्जी प्रिया कपूर की ओर से दाखिल की गई है ताकि प्रतिवादी को संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने और एक गोपनीयता क्लब गठित करने की अनुमति दी जा सके. यह सहमति हुई है कि संपत्तियों की सूची, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, सीलबंद लिफाफे में जमा की जाएगी.
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